सूचना बैंक र यसका काम

-रेवती सापकोटा

सूचना शक्ति हो । सूचनाको शक्तिले मानवस्रोतलाई बलियो र कमजोर दुवै बनाउँछ । सूचनाको शक्तिको महत्व दैनिक सूचनामा रमाउने आमसञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार मात्रै होइन, आमसर्वसाधरणले पनि बुझन थालेका छन् । तथ्यपरक सूचनाले नागरिकको जीवनशैली र कार्यशैली परिवर्तन गराइदिन सक्छ । नागरिकलाई एकद्धार प्रणालीबाट सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश ३ सरकारले सूचना बैंकको परिकल्पना गरेको छ । सूचना बैंक भन्ने बित्तिकै सूचना लिने र दिने ठाउँलाई बुझिन्छ । प्रदेश ३ मा सूचना बैंकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बिषयमा अहिले छलफल शुरु भएको छ ।
प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको दफा ५५ र सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीमा सूचना बैंक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यो सूचना बैंकका बारेमा जिज्ञासा पनि प्रकट हुन थालेका छन् । ती जिज्ञासासँगै यसमा हामी नयाँ अवधारणा र कार्यविधि बनाउने कोसिसमा छौ ।
प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनको दफा ५५ ले सूचना बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सो दफामा प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरु संकलन गरी नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराउन सूचना बैंकको स्थापना गर्नेछ भनिएको छ । सोही दफाले सूचना बैंकको गठन,सञ्चालन, व्यवस्थापन र काम,कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेको छ र नियमावलीमा ती व्यवस्थाहरु तोकिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सूचना बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालयका उपसचिव जो सचिवको अनुपश्थितिमा निमित्त सचिव पनि हुन्छन निर्देशक समितिको सदस्य रहन्छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको अध्यक्ष त्यसको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी सूचना वा पत्रकारिता क्षेत्रबाट बिशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट एक जना निर्देशक समितिको सदस्य रहन्छन् । निर्देशक समितिको सदस्य सचिवका रुपमा सञ्चार रजिष्ट्रार रहन्छन् ।
नीति, योजना र बजेट स्वीकृत गर्ने र संशोधन गर्ने, कार्यसम्पादन समितिलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार निर्देशक समितिलाई छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति रहनेछ । जसमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयका निर्देशक सदस्य रहन्छन भने सूचना बैंक शाखाका प्रमुख सदस्य रहन्छन् ।
नागरिकको सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, पत्रकारिताको विकास र क्षमता अभिबृद्धि गर्न सूचनाको पहुँच बढाउने, सरकारी सूचना, तथ्य, तथ्याङक एवं अन्य जानकारी एकद्धार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने, सूचनाको पहुँचलाई प्रविधिमैत्री बनाई स्वत अध्यावधिक गराउने, प्रदेश सरकार र सरकारी निकायका सार्वजनिक सूचना, जानकारी, सेवा, दस्तावेजमा सहज पहुँच स्थापना गर्ने गरी सूचना पोर्टल तयार गर्ने र अध्यावधिक गराउने, प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण बैंठक, निर्णय र घटना आमसञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने, सम्पूर्ण सूचनाहरुलाई बिद्युतीय अभिलेखीकरण र भण्डारण गर्नुको साथसाथै नागरिकहरुको सूचनामा पहुँचका लागि आवश्यक डाटावेस र वेवसाइट निर्माण गरी अध्यावधिक र चुस्त दुरुस्त राख्ने, सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरुको बिषय, उपभोक्ता समूह र प्रयोजनका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरी सूची निर्माण गर्ने र सूचनाको संकलन र भण्डारणमा सहजताका लागि ढाँचा निर्माण गर्ने सूचना बैंकका काम हुन । आवश्यक सूचनाहरु बैंकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, बिभाग र त्यस अन्तर्गतका निकायका वेवसाइट वा वेवसाइटमा उपलब्ध नभएका वा अध्यावधिक नभएका सूचना सोझै सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रयोजन खोलेर माग गरी प्राप्त गर्न सक्छ ।
प्रदेशका मन्त्रालय, बिभाग र त्यस अन्तर्गतका निकायहरुले सूचना बैंकबाट माग भई आएका सूचनाहरु उपलब्ध गराउनेछन् तर उपलब्ध गराउन कानूनी रुपमा वा प्राविधिक रुपले नमिल्ने भएमा त्यसको जानकारी दिनु पर्नेछ । नीजि वा अर्धसरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सबै प्रकृतिका सूचना पनि बैंकले आफनो डाटावेसमा राख्न सक्नेछ ।
सूचना बैंक सम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा नयाँ अभ्यास हुनेछ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले पनि अभ्यास नगरेको यो व्यवस्थालाई नयाँ रुपमा सञ्चालन गर्न सजिलो छैन । सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिका वीचमा यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कस्तो प्रणाली विकास गर्ने भन्ने बारेमा बिभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग परामर्शको क्रम जारी छ । सूचना बैक सञ्चालनका लागि रचनात्मक सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा राख्दछौ ।