समसामयिक तीन सवालहरु

–पूर्ण श्रेष्ठ

मुकुद न्यौपाने र धनराज गुरुङ्गसँग एकछिन ।
गत जेठ ३ गते, कलंकीदेखि बल्खुसम्मका सडक किनार चिल्ला गाडी र मोटरसाइकलले भरिएको थियो । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रका उज्याला नक्षेत्र, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मौलिक कार्यक्रम जबजका प्रतिपादक तथा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व.मदन भण्डारी र संगठन बिभाग प्रमुख स्व.जीवराज आश्रितको स्मृति दिबश पारेर सत्ताधारी दलले मदननगरमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सत्ताधारी दलको भएको हुनाले कार्यक्रम भब्य त हुने नै भयो । किनभने यस्तै कार्यक्रमको माध्यमबाट बिभिन्न स्वार्थकेन्द्रहरुको सत्तासँगको सम्बन्ध र सम्पर्क दरिलो हुने परम्परा कायमै छ देशमा । यसको प्रभावबाट कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रम पनि अछुतो रहन सकेन ।
कार्यक्रमको समापन पश्चात धेरैजना आ–आफ्ना चिल्ला कारमा हुइकिन थाले भने त्यही भिडबाट एकजना नेता पैदलै निस्कनु भयो कमरेड मुकुन्द न्यौपाने । नेकपाको केन्द्रदेखि बिभिन्न तहका नेताहरु प्राय धेरैले निजी सवारी साधनको जोहो गरेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेकपाका नेता कमरेड मुकुन्द न्यौपाने बिना गाडी पैदल हिंडेको देख्नु मेरो निम्ति अनौठो बिषय हुनु स्वभाविकै हो ।
“कमरेड, पार्टी सरकारमा छ, सबै नेता कार्यकर्ताहरुको आ–आफ्नै निजी सवारी साधन छ । हजुर चाहिं …….?” मेरो कुरा नसक्दै भन्नुभयो, “हिजोका सर्वहारा नेताहरु सबैले आफूलाई बदली सके । समता र समानताको लडाईको मोर्चामा हिंड्ने हाम्रै पार्टीका नेताहरुलाई नै अहिले समानता शब्द मन परेको छैन । धेरैलाई उच्च आषन चाहिएको छ अहिले, सत्ता प्राप्तिसँगै धेरै जसो मठाधीशमा रुपान्तरण भइसकेका छन् । त्यसैले …….!”
“नेपाली राजनीतिमा हजुर जस्तो आदर्श नेता भेटिनु नेतृत्वमा रहेकाहरु सबै बिग्रिसकेका छैनन् भन्ने सन्देश हो । विरलै भेटिने हजुर जस्तो ब्यक्तित्वकै कारण नेपाली राजनीति नकारात्मक मात्र छैन भन्न पाएका छौं, जुन हाम्रा लागि खुसीको बिषय हो ।” यति भनेर छुटियौं हामी ।
गत साउन २५ गते, साथी नवराज दाहाल र यो पंक्तिकार पोखरा जाने तरखर गर्दै थियौं । विमानस्थलमा भेटिए नेकाका नेता धनराज गुरुङ्ग । गुरुङ्गलाई बिभिन्न मिडिया मार्फत पढ्ने र हेर्ने अवसर प्राप्त भएपनि प्रत्यक्ष भेटघाट भएको थिएन । विमानस्थलमा हामीसँग आधी घण्टा समय भएको हुँदा उक्त समय उहाँसँग कुरा गरी बिताउने सोच बनायौं हामीले । साधारण, सौम्य, हामी जस्ता अपरिचित र भुईंतहका मान्छेसँग पनि सजिलै घुलमिल हुन सक्ने, ठूलो मान्छे नबन्ने र सत्य बोल्ने उहाँको हक्की स्वभाबले प्रभाव नपार्ने कुरै भएन ।
“एमआरपी” छपाइ प्रकरणका सन्दर्भमा हामीसँग खुलस्त कुरा गर्नु भयो । आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर दावी गर्ने नेताहरु कसरी भारतीय शासक सामु धनुष्टंकार शैलीमा प्रस्तुत हुँदा रहेछन् भन्ने सन्दर्भमा प्रष्ट पार्नु भयो । उहाँको कुरामा दल बिशेषसँग आग्रह र पूर्वाग्रह केही थिएन ।
“ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइको सन्दर्भमा सुरुमा कुन कम्पनीले बढी कमीशन दिन्छ भन्ने बिषयलाई हेरियो, टेण्डर आह्वान गर्दा पनि यहि स्वार्थलाई मध्यनजर गरियो । पछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको प्रस्तावमा माधब नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बैठकले टेण्डर रद्द गर्यो र भारतलाई दिने निर्णय भयो ।”
त्यसबेला सार्वजानिक लेखा समितिमा थिए गुरुङ्ग । सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजानिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम टेण्डर आह्वान भइसकेर, केही कम्पनीले दर रेट सहित टेण्डर समेत पेश गरिसकेको अवस्थामा सरकारले एकाएक टेण्डर रद्द गरेपछि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गर्नु स्वभाविकै थियो । “लेखा समितिको बैठकमा अरु बिषयमा छलफल हुँदा कुर्सीहरु खाली रहन्थ्यो, तर जब “एमआरपी” छाप्ने बिषयले प्रवेश पाउँथ्यो, समितिको बैठक भरिभराउ हुन्थ्यो र धेरै सदस्यहरुले भारतको पक्षमा लबिङ गर्दथ्यो । लबिङ गर्नेहरुमा सबै पार्टीका साँसदहरु हुन्थे ।”
पछि त बिमलेन्द्र निधिले समेत “यो नेपाल र भारत दुई देश बिचको बिशिष्ट सम्बन्धको बिषय पनि भएकोले भारतलाई “एमआरपी” छाप्न दिने बिषयमा बिबाद नगर्नुहोस् ” भनेर सम्झाएको प्रसङ्ग समेत सुनाउँनु भयो नेता गुरुङ्गले । यहि सवालमा ईबि साँधेर नेता सुजाता कोइरालाले स्याङजाबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नदिन खेलेको घृणित खेलको सन्दर्भ समेत सुनाउनु भयो ।
हामी अत्यन्त प्रभावित भयौं । हामीलाई यस्तै सत्य कुरा प्रवाहित गर्ने नेताको खाँचो छ वास्तवमा । नेपालमा धनराज गुरुङ्ग जस्ता राष्ट्रवादी नेता पनि छन् भन्ने कुराले हामी खुसी नहुने कुरै भएन ।

“फेशन”मा बृक्षरोपण
यो सालको बर्षामा सरकार, सरकारमा संम्लग्न दलहरु, प्रमुख बिपक्षी दल तथा अन्य संघ संस्थाहरुले उल्लेख्य मात्रामा बृक्षरोपण गरेको समाचारले महत्व पायो । खानेपानी मन्त्री बिना मगर र भूमिव्यवस्था मन्त्री पदमा अर्यालले त माटो नछोइकनै बृक्षरोपण गर्न सफल भए । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लाखौं विरुवाहरु बृक्षारोपण गर्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यस्तै पुष्पलाल स्मृति जयन्तीको अवसरमा देशकै ठूलो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुले पनि धेरै परिमाणमा बृक्षरोपण गरेको समाचार आयो । त्यस्तै नेपालको इतिहासमा लामो समय सम्म सत्तापक्ष भई हाल बिपक्षी बनेको नेपाली काँग्रेसले पनि संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको स्मृतिमा प्रशस्त मात्रामा बृक्षारोपण गरेको बतायो ।
नेपालमा सालिन्दा यस्ता बृक्षरोपण कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छन् । खाली चौर र जमीनहरुमा तामझामका साथ बृक्षरोपण गरेको देखिन्छ । अझ राजनीतिक दलहरुको आयोजनामा यस्ता कार्यक्रम भए गरे त लावा लस्करका साथ आ–आफ्नो झण्डा सहित बृक्षरोपण कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । तर बृक्षरोपण कार्यक्रम सकिएको अर्को दिनदेखि नै त्यस जमीनमा रोपिएका विरुवाहरु बाँकी छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिं कसैको पनि ध्यान पुगेको हुँदैन र ध्यान दिन पनि जरुरी ठान्दैनन् । नेपालको इतिहासमा यो प्रक्रिया धेरै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ र यहाँका दल तथा दलका नेता, सामाजिक अगुवा एवं संघसंस्थाका महानुभावहरुको यही सोच र प्रबृत्ति रहेसम्म अझै यो क्रमले निरन्तरता पाउँने नै छ ।
एउटा तितो सत्य के हो भने हामीकहाँ बृक्षरोपण किन गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने र कुन गर्ने भन्ने बिषयमा कसैलाई चासो रहेको पाइँदैन । बृक्षरोपण कुन मौसममा गर्ने, कुन जातको विरुवा कुन धरातल र माटोमा हुनसक्छ ?, हावापनी मिल्छ कि मिल्दैन ?, एउटा विरुवा र अर्को विरुवा बिचको दुरी कति हुनु पर्छ ?, आलो माटो खनेर रोपिने विरुवा बाँच्न सक्छ कि सक्दैन ?, विरुवा रोप्नु भन्दा कति समय अगावै प्वाकल खन्ने, कुन जातको विरुवा कुन धरातलमा रोप्ने ? अनि विरुवाको गोडमेल तथा हेरचाहको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी कुराहरुमा ध्यान पुग्न सकेकै देखिंदैन ।
कम्तीमा पनि आफू वा आफ्नो दल, संघसंस्था वा निकायले रोपेका साना विरुवाहरुको हालत के छ भनेर फर्केर हेर्ने गर्नु पर्दथ्यो । आफू वा आफू सम्लग्न दलले रोपेको विरुवाहरु हुर्के कि हुर्केन ?, प्रतिफल दिने अवस्थामा पुग्यो कि पुगेन ? अनि एकपटक रोपेको विरुवा हुर्की बढी हरियाली छायो कि छाएन भनेर हेर्ने कि प्रत्येक साल एउटै जमीन अर्थात एकैठाउँमा बृक्षरोपण मात्र गरिहने ? यदि यस बिषयमा ध्यान नदिने हो भने साना नर्सरी विरुवाहरुको मात्र सत्यनाश हुनेछ र बृक्षरोपण कार्यक्रम केवल “फेशन” मात्र बन्दै जानेछ ।

विकासको नाममा बगेको बजेट
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा नजिकैको ईर्खुबाट चारैतिरका गाउँ वस्ती तथा पहाड र वनजंगल नियाल्ने हो भने नागवेली सडकको नाममा भूक्षय नभएको दृष्य कमै देख्न पाइएला । ईन्जिनियरिङ सर्भेक्षण विना, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना डोजर अपरेटरकै डिजाइन र स्वच्छन्दतामा खनिएका यस्ता सडकहरुको अवस्थाका बारेमा धेरै कुरा भनिरहनै परोइन । यस्ता डोजरे विकासले ग्रामीण क्षेत्रको बहुआयामिक अवयवहरुमा मात्र नराम्रो असर परिरहेको छैन । यसले त देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परिरहेको छ । जुन कुरा विकासका नेतृत्वकर्ताहरुको सरोकार र चिन्ताको बिषय बन्नेै सकेको छैन ।
विकास र योजना विपन्न जनताको जीवनसँग जोडिनु पर्दथ्यो । लक्षित वर्गको सरोकार हुनु र सहभागिता हुनुपर्ने हो । तर यस्ता डोजरे विकासले लक्षित वर्ग, तह, समूह तथा समुदायलाई वेवास्ता मात्र गरेको छैन, उनीहरुले विकासको नाममा गुमाउनु चाहिं परिरहेको छ । विकास र योजनाको नाममा केही व्यक्तिहरुले अप्राकृतिक फाइदा लिइरहेकै कारण लक्षित वर्गमा यसको उल्टो प्रभाव पर्नु स्वभाविकै हो ।
अहिलेको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको मुख्य काम भनेकै बृद्धि र विकासमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । विकासको नाममा गरिव झन झन गरिव हुँदै जाने र मुठ्ठी भरका धनी झन झन धनी बन्दै जाने उहि पुरानै मोडेलको विकासको अपेक्षा गरेकै थिएन आमजनताले । बिद्यमान विकासको दृष्टिकोण, अवधारणा, सोच र कार्यान्वयन गर्ने तौर तरीका पुरानै खालको छ । अर्थात, हिजो काँग्रेसको सरकार छँदा विकास निर्माणको नाममा जसरी काँगे्रसी कार्यकर्ताले लुटन पाउँथ्यो, अहिले दुईतिहाइवाला दलका कार्यकर्ताहरुले लुटि रहेका छन् । ब्यक्ति र पात्रहरु मात्र फेरिएको छ, चरित्र र प्रबृत्ति पुरानै छ । यसले गर्दा पाटीका हनुमान र आम जनता बीचको आर्थिक खाल्डो मात्र बढेको छैन, सहर र गाउँ वीचको दूरी समेत घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ ।
विना अध्ययन गरिने यस्ता डोजरे विकास निर्माणले ग्रामीण बिपन्न वर्गका थोरै भूमि समेत भूक्षयमा परेको छ । सडक र गरिव जनता वीचको कार्यकारण सम्बन्ध के हुन सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन बिनै गरिने यस्ता विकास योजनाले अदृष्य रुपमा विकासे विचौलियाहरुको जगजगी मात्र बढाएको छ । विकास र योजनाबाट शुभ–लाभको खेती गर्न पल्केकाहरुले निर्णायक ठाउँमा रहेकाहरुको भजन कीर्तन गर्ने, भक्तिगान गाउँने तथा आवश्यक परे देवत्वकरण समेत गर्ने प्रबृत्ति हावी भइरहँदा विकास र आयोजनाको परिभाषा नै बदलिने हो कि भन्ने जोखिम समेत बढेर गएको छ ।
वास्तवमा सडकको सञ्जाल जोड्नुको अर्थ पुँजीपति तथा ब्यापारीहरुको वस्तु आपूर्ति गर्नका खातिर गाउँलाई वजारको रुपमा रुपान्तरण गर्नु थिएन । गाउँमा उत्पादन भएका सेवा तथा वस्तुहरु विक्रीको लागि वजारको खोजी गर्नु थियो । तर सडक विकासले गाउँ गाउँ सम्म महँगा मदिराका वोटलहरु असरल्ल देख्न सकिन्छ । सडककै माध्यमबाट पुँजीवादी उत्पादनका वस्तुहरु ग्रामीण क्षेत्रका चुल्हाचौका सम्म पुगेको छ । यसले ग्रामीण अर्थशास्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्दै गएको छ ।
यस सन्दर्भमा सबै पक्ष बेलैमा सचेत नहुने हो भने भारत तथा युरोपमा बनेको पुँजीवादी औजार र भारतबाट आयात हुने तेलको भारी प्रयोगद्धारा हुने यस्ता कार्यले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र नै चरम शंकटमा फस्न सक्छ । जसले गर्दा नेपालीहरुको प्रति ब्यक्ति ऋण ३९ हजार तीनसय १६ रुपैयाँबाट अझै माथि पुग्ने नै छ ।