समाज भाँड्दै सामाजिक सञ्जाल र मिडिया

-वसन्तकुमार उपाध्याय

हामी लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं। आवधिक निर्वाचनमार्फत् देशमा राजनीतिक दलहरूले शासन गरिरहेका छन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका संविधानमै स्पष्ट छ।

तर, अर्को एउटा सशक्त पक्ष प्रेस (मिडिया, पत्रकारिता त्योभित्र पनि प्रिन्ट, अनलाइन, रेडीयो, टिभी समग्रमा डिजिटल मिडिया) सूचनामूलक र समाचार सँगसँगै विचार प्रधान हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता एकातिर छ भने त्यसभित्रका आडम्बरी सोच, शक्तिकेन्द्रित गर्ने महत्वाकांक्षा र धनआर्जन गर्ने माध्यम बनाइँदा समाजमा सही सूचना र समाचार प्रवाह हुन सकेकोे छैन।

समाजलाई सुसूचित गर्ने मूल धर्मबाट प्रेस कतै टाढा जाँदै त छैन? कतिपय विषयवस्तुमा मूलधारका भनिने सञ्चारमाध्यमले बेवास्ता गरेझैं, आमनागरिकको पहुँच नपुगेकोसमेत अनुभव हुन थालेको छ।

त्यसैले होला, सञ्चारमाध्यमको विकल्पका रूपमा पछिल्लो दशकमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका बढ्दै गइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल घातक र कतिपय अवस्थामा जनसरोकारका विषयमा सहयोगी भएका छन्।

केही व्यक्ति वा कुनै अभियानलाई सुनियोजित ढगंले अघि बढाउन वा निरुत्साही गर्न सामाजिक सञ्जालको भूमिका चाहेर वा नचाहेर पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ। राज्यले यो विषयमा सही नीति अवलम्बन गर्न नसक्ने हो भने लोकप्रियताका नाममा हामी यहाँ अनेकौं दुर्घटना निम्त्याइरहेका छौं।

सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग र दुरुपयोग निकै पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको छ। आफू अनुकूल प्रयोग हुँदा सदुपयोग र आफ्नाविरुद्ध प्रयोग हुँदा दुरुपयोग भन्ने परिभाषाभित्र हामी सामाजिक सञ्जालको गलत व्याख्या गर्दैछौं। तर, साँचो के भने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल दुवैले समाजलाई अनावश्यक रूपमा विभक्त गर्दैछन्।

यसको अर्थ प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गौण भन्न खोजिएको होइन। त्यसैले सामाजिक क्रान्ति अहिलेको आवश्यकता हो, न कि राजनीतिक र आर्थिक क्रान्ति मात्र।

यसो भनिरहँदा कसैलाई लोकप्रियताका नाममा देवत्वकरण र कोही पीडितवर्गलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन भन्ने हो। सञ्चारमाध्यमले ओझेलमा परेकालाई लाइमलाइटमा ल्याउन सक्छन्, तर सबै सत्य ल्याउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल आफू अनुकुल चलाउन सकिन्छ। यी दुवै पक्षले जे–जसरी पनि समाजलाई विभक्त गर्ने गर्छन्। वास्तवमा, यसो नगरिनु पर्ने हो।

मानवीय संवेदनाका सवालमा पनि यी दुवैको प्रयोग अशोभनीय ढंगले बढ्दो छ। तर, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल एउटै होइन। अहिले जति सञ्चारमाध्यमप्रति जनविश्वास खस्कँदो छ, यो चिन्ताको विषय हो।

कतिपय वास्तविक अवस्थालाई सञ्चार माध्यमले गौण मानिरहे पनि सामाजिक सञ्जालले महत्वपूर्ण बनाइदिन्छ। यी दुवै विषयको सिधा सम्बन्ध समाजसँग हुन्छ। समाज हुँदै राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यिनको प्रभावको व्यापकता छ।

यसरी सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् समाजको चित्रण भइरहँदा हामी समाजको अभिन्न अंग भएको नाताले अलग रहन सक्दैनौं। केही हदसम्म तटस्थता रहे पनि त्यो भंग हुने सम्भावना रहन्छ।

देशमा अवस्था कस्तो आयो भने कि कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्नुपर्ने कि कसैको प्रशंसक, या कसैको विरोधी, अझ कतिपय बेलामा त आलोचना पनि गर्न नपाइने। यहाँ स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न कति मुस्किल हुँदैछ ? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको खिल्ली उडाइन्छ।

कसैको लोकप्रियता अरु कसैले स्वीकार्नैपर्ने बाध्यता वा अनावश्यक रूपमा आफूले अनिच्छा गरेको विषयमा पनि बोल्नैपर्ने अवस्था, कोही लोकप्रिय भयो भनेर नकारात्मक कुरा उचाल्नैपर्ने, आखिर यो सबै किन र केका लागि? एकअर्काको अस्तित्व नै स्वीकार्न नसक्ने परिवेश किन बन्दैछ त ? गल्ती नगर्ने व्यक्ति को हुन्छ र, त्रुटि नहुने काम के हुन्छ? आजका यी साझा प्रश्न हुन्।

त्यसो भए अब केही सामाजिक क्रान्तिकै कुरा गरौं, जुन हाम्रो दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ।
‘सामाजिक क्रान्तिका लागी लोकप्रिय जनसहभागिताको नितान्त आवश्यकता पर्दछ ।’ सेलेक्सन फ्रम दि प्रिजन नोटबुक मा इटालीका एक विचारक एन्टोनियो ग्राम्स्कीले भनेका छन्। उनी थप्छन्, ‘लोकप्रिय जनसहभागिता कायम गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्छ र, त्यसका लागि नैतिक र सिद्धान्तवादी नेतृत्व आवश्य पर्छ।’

एन्टोनियो ग्राम्स्की जो बिसौं शताब्दीका एक महान माक्र्सवादी सिद्धान्तकारमध्येका एक उग्र समाजवादी विचारक हुन्। तर, हामी २१ औं शताब्दीमा छौं, यो पनि नभुलौं।

सन् १९२६ देखि १९३७ सम्म साम्यवादी पार्टीको संगठन गरेका कारण उनलाई जेलमा राखिएको थियो। मुसोलिनीको कार्यकालको कुरा हो। जेलमा रहँदा एन्टोनियो ग्राम्स्कीले थुप्रै नोटहरू लेखेका थिए, तीमध्येको एक नोटबुकमा उनले सामाजिक क्रान्तिबारे लेखेका थिए।

उनले परिकल्पना गरेका थिए कि राष्ट्रियस्तरको लोकप्रियताको नेतृत्वमा सामूहिक इच्छामा आधरित सोसलिस्ट रिभोलुसन हुन सकोस्।

राजनीतिक रूपमा व्यवस्था परिवर्तन त हामीले पनि नेपालमा धेरे देख्यौं, तर अब सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता छ। यो स्वतः हुने कुरा होइन। यो कुनै ऐतिहासिक र आर्थिक मापकको तोकिएका कुनै सिद्धान्तमा आधारित पनि हुँदैन।

यसका लागि लोकप्रियतासँगसँगै नैतिक र सिद्धान्तवादी अभियान र त्यसको नेतृत्व पनि आवश्यकता पर्छ।

पछिल्लो समय हामी परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यताको धारालाई एकपछि अर्को गर्दै भत्काउँदै छौं वा अवमूल्यन गर्दै आधुनिकताको बहाना र स्वतन्त्रताको नाममा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोचको सिकार हुँदैछौं। त्यसैले यति बेला सही रूपमा सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता देखिन्छ। तर, समस्या वर्गहरूबीच असमानता नै हो। ती असमानताले गर्दा मलाई ठिक लागेको कुरा तपाइलाई ठिक नलाग्न सक्छ, त्यसैगरी तपाई‌लाई सही लागेको विषय अर्कोलाई पाच्य नहोला।

हाम्रो समाजमा एउटा वर्ग प्रभूत्वको स्थानमा छ भने अर्को अधीनस्थको स्तरमा। समस्या यहीनेर हो। जहाँ शक्ति र प्रभावको भूमिका रहन्छ। यसैको सेरोफेरोमा शासन व्यवस्था चलिरहेको पनि छ अनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले हामीलाई कहाँ लैजान सक्छ त? शासन भनेको त राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शक्तिहरूको समग्र रूपमा चल्नुपर्ने हो नि। यहाँ त शासनभन्दा आधिपत्यता झल्किन्छ। अहिले भइरहेको के हो भने सबैखाले सामाजिक पक्ष पछाडि राख्दै शक्ति र प्रभावको खेल।

अबको चुनौती भनेकै सामाजिक क्रान्तिका लागि उच्च नैतिक, बौद्धिक र राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने नेतृत्व। व्यापक जनसहभागिता सहितको राष्ट्रियस्तरको आन्दोलन निर्माण गर्न सक्नु पर्छ। जुन सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्दै बौद्धिक तवरले सही रूपमा व्यवस्थापन गरिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै नागरिकमा जन चेतना फैलाउन सक्नुपर्छ।

यो अभियानमा श्रमजीवी वर्गमात्रै नभएर आमनागरिक आवद्ध हुनसक्ने हो भने सामाजिक क्रान्ति सम्भव छ। अर्थात् हामी आफंैले हाम्रो इतिहास बनाउने बाटो पहिल्याउनुपर्छ।

मानव समाज परस्परविरोधी वर्गहरूबीचको द्वन्द्वको बाटो भएर गुज्रन्छ। त्यसैले त हामी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न बाध्य पनि हुन्छौं।

हामी अहिले जुन शासन व्यवस्थामा बाँचिरहेका छौं नि यसका केही विश्वव्यापी मान्यता छन्। तर, हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यता पूर्वीय दर्शनका आधारमा परापूर्वकाल देखि चलनचल्तीमा छन्। हामी अहिले न त पूर्ण रूपमा शासन व्यवस्था अपनाइरहेका छौं, न परम्परागत मान्यता मानेर अघि बढिरहेका छौं। हामी अहिले आधुनिकताका नाममा न यता न उताका भएका छौं।

अध्येता ला पेरीको भनाइ मान्ने हो भने शासन भनेको त एक निश्चित उद्देश्यका लागि उचित व्यवस्थापन मात्र हो। तर, मेकाइएभेली शासन भनेको त राज्यको सीमा र नागरिक पनि हुन् भन्ने धारणा अघि सारे। उता फुकोले भूभाग मात्रै नभएर मानिस र वस्तुहरूको सम्बन्धलाई शासन भनेका छन्। हामी शासनभित्रको समाजको कुरा गरिरहेका छौं।

समाजलाई मानिसको आवश्यकताले जन्माएको भन्ने मान्यता राख्ने डेमोक्र्याट्स एक्लो व्यक्ति निरीह हुने भएकाले समाज बन्दै गएको बताउने एकल व्यक्तित्व थिए। तर, आज त्यसरी नै बनेको समाजले नै कतिपय अवस्थामा मानिसको अस्तित्वलाई चुनौती पनि दिइरहेको छ।

एरिस्टोटलले भनेझैं मानिस सामाजिक प्राणी नै भएकाले समाजलाई कता लैजाने भन्ने जिम्मेवारीबोध मानिसमै हुनुपर्दछ। रोमन विचारक एपिक्युरसले मानवीय विषयवस्तुलाई नै समाज भनेर व्याख्या गरेका छन्।

तर, समाज जबदेखि धर्मका आधारमा संस्कृतिलाई बुझ्ने र बुझाउने बाटोमा लाग्यो मूल समस्या यहीनेर देखिन्छ। यदि हामीमध्ये काललाई फर्केर हेर्छौं भने धर्म नै समाजको केन्द्रमा रहेको पाउँछौं।

धर्मलाई बल पुर्‍याउने मानवीय तत्व डर हो। यो विषयमा डेभिड ह्युमको पुस्तक द न्याचुरल हिस्टोरी अफ रिलिजन मा विस्तृतमा पढ्न सकिन्छ।

यसरी हामी अहिले जुन जीवन बाँचिरहेका छौं, जे व्यतीत गरिरहेका छौं। यसले हाम्रो आउने पुस्तालाई पनि मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले समाजमा रहेका परम्परावादी मान्यता र आधुनिकताको विषयलाई ठिकठिक रूपमा आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नसक्नुपर्ने बेला भइसक्यो।

अन्यथा, समाजमा घट्ने जस्तोसुकै घटनाले नकारात्मक तरंग पैदा गर्न समय खर्चिंदैन र, त्यसरी तरंगित हुने समाज न्याय, सद्भाव र सम्मानको अवस्थाबाट विस्तारै च्युत हुँदै जाने बाटोमा अघि बढ्छ।

त्यो हामी सबैका लागि निकै पीडादायी हुन सक्छ। हामी समाजमा बसेर समाजबाटै पीडित हुने बाटोमा नहिँडौं भन्ने हो।