गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन

उपप्रधानमन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिको नालीबेली सविस्तार सुनाइरहँदा रौतहटका साहको मृत्युले स्वास्थ्य सेवाको दयनीय स्थिति तथा नेपालले संविधानमा गरेको व्यवस्था कार्यन्वयन कति कमजोर छ भन्ने पनि छर्लंग पारेको छ। सरकारले विपन्न नागरिक उपचार कोषअन्तर्गत बर्सेनि साढे २ अर्बभन्दा बढी खर्चन्छ र त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत  मिर्गाैला उपचारमा मात्र जान्छ। चार वर्षदेखि मिर्गौला डायलाइसिस उपचार सरकारले निःशुल्क गरिरहेको छ। साहले मिर्गाैला उपचार क्रममा हेमोडायलाइसिस गराइरहेका थिए। हेमोडायलाइसिस गुणस्तरीय सेवा दिने अस्पताल  देशको निश्चित क्षेत्रमा मात्र रहेकाले पनि बिरामीलाई निकै कठिनाइ हुने गरेको छ। कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेशमा जम्मा तीन अस्पतालमा मात्र यो सेवा उपलब्ध छ। साहको घर रहेको प्रदेश २ मा पनि राजविराज, पर्सा, जनकपुर गरी जम्मा ५  अस्पतालमा यो सेवा छ, तर तिनमा हेमोडायलाइसिस गर्ने मेसिन अभाव छ। यी सबै कारण बिरामीहरू दूरदराजबाट राजधानी आउन बाध्य छन्। हेमोडायलाइसिसका लागि सरकारद्वारा सुचीकृत कूल ६९ अस्पतालमध्ये ३० वटा त काडमाडौं उपत्यकावरपर मात्रै थुप्रिएका छन्।  यसरी यो सेवाको असमान अवस्थाले नागरिकको उपचारको मौलिक हक प्राप्तिमा कठिनाइ भएको छ भने राजधानी आएर उपचार गर्दा यात्रा तथा बसाइ खर्च पनि त्यत्तिकै महँगो हुने हुँदा विपन्न नागरिकलाई थप मार पर्ने गरेको छ। देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि स्वास्थ्य सेवा अझै केन्द्रीकृत पार्नु स्वीकार्य विषय किमार्थ होइन।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख विकास देवकोटा ३ वर्षदेखि हरेक अञ्चल अस्पतालमा हेमोडायलाइसिस  सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटसमेत छुट्याइए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको स्वीकारोक्तिले सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कमजोर रहेको प्रस्ट पार्छ। दुई साताअघि नागरिकमा प्रकाशित समाचारले नेपालको स्वास्थ्य सेवा बिमा कार्यान्वयन कति कमजोर छ भन्ने देखाएको थियो। सरकारले बिमाका लािग बर्सेनि विनियोजन गर्ने अर्बाैं बजेटको आधाआधी पनि खर्च हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य बिमामा  गत वर्ष ६ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा खर्च मात्र २ अर्ब ५९ करोड अर्थात् ४३ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको थियो। त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा पनि ४ अर्बमध्ये मात्र १ अर्ब ३८ करोड अर्थात् ३४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको थियो। यसरी विपन्न नागरिकको उपचारमा र स्वास्थ्य बिमाको विस्तार कार्यक्रममा सरकार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। यसले आम नागरिकलाई चिन्तित बनाएको छ। सरकारले कार्ययोजनासहित स्वास्थ्य सेवाका लक्ष्य र कार्यक्रम सफल पार्नुपर्ने कुरामा आलटाल गर्नु हँुदैन। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच हातेमालो र सहकार्यले साहजस्ता लाखौं नागरिकको  जीवन बचाउन सकिन्छ। संविधानले स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरे पनि राज्यले दिगो किसिमले सर्वसाधारणको जीवनलाई सहज हुने गरी काम गर्न सकेको  देखिँदैन।