नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल आफ्नै पैतालामुनि भासिइसकेको वर्तमान सरकारसँग जायज राष्ट्रिय अस्तित्वको मुद्दामा भारत विरुद्ध लड्ने न्यूनतम् साहस पनि किन देखिएन? कुनियती भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको पछिल्लो पाँच दिनका दैनिक समाचार सरसर्ती हेर्दा मात्र पनि यो सरकारको नाकाबन्दी ताकाको राष्ट्रवाद आधारहीन, झूटो र सस्तो लोकप्रियतावादी (पपुलिस्ट) राजनीतिको दाउपेच मात्र रहेछ भन्ने आरोपको नै थप पुष्टि भएको छ। तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आकस्मिक स्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री शंकास्पद रुपमा लोसे देखिए, प्रधानमन्त्रीको बोली हराउँछ र भन्छन् ‘मैले समाचार पढिनँ।’, ‘मेरो पालामा मात्र यो समस्या भएको होइन’! सत्तारुढ दल यस विषयमा तत्काल वैठक बसेर छलफल गर्न आवश्यक मानसिकतामा नै नरहेको देखियो। विषयको गम्भीरताको हिसाबले प्रतिपक्षीको हैसियतबाट पनि जोडदार आवाज आएन। देशको मुख्य नेताहरू बलियो मानसिकता लिएर खासै केही बोलिरहेका छैनन्। आखिर किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो? यस्तो अवस्थाले के इङ्गित गर्दछ? चर्को बोल्ने वाकपटु प्रधानमन्त्रीको बोली हराउनु, प्रतिपक्षीको तर्फबाट आवश्यक प्रतिक्रिया औपचारिक मात्र सुनिनु – भारत परस्त मानसिकता अर्थात् काँतरपन नै हो। यस्तो काँतरपन त नेपाली वीर पुर्खाको ऐतिहासिक विरासत होइन!
गैरजिम्मेदारीपनको समेत हद नाघिसकेको रहेछ – देशको प्रशासनिक हविगत यत्तिसम्म पुगेछ कि राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरूको सक्कल प्रति नै रहेनछ! जसका आधारमा हामी आत्मबलको साथ कानुनी लडाइँ लड्न सक्थ्यौँ। यद्यपि लडेर लिने अन्य बलियो विकल्प यथावत् छँदैछन्।प्रश्न त उठाउनै पर्छ – ती दस्तावेज कहाँ छन् या अमूक व्यक्तिले बेचिसकेको छ ? त्यस्तो देशद्रोही को हो पहिचान गरी हदैसम्मको कारबाही किन नगरेको? यहाँ नेपालको नाममा विदेशी स्वार्थको सौदाबाजी पो चलिरहेको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन्छ। कसैको दलाली नगरेको भए एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले कुटनीतिक कानुन र सामान्य सौजन्यले नै आफ्नो भूमि मिचाहा छिमेकीको हुर्मत लिनसक्नुपर्छ। नेतृत्वसँग यो जायज प्रश्न उठाउने हिम्मत समेत नहुनु भयानक संकेत हो।
दलीय घेराभित्र इमान थुनिएका निरीह नेता र कार्यकर्तालाई केही नभनौं। विश्लेषकहरूले मात्र साहसी भएर तर्कपूर्ण रुपमा भनिरहेका छन् – सरकार भारतीय कारिन्दाको हैसियतमा देखियो; यो सरकार मात्र होइन अधिकांश नेताहरूले आफ्नो इमान र राष्ट्रियता बेचिसकेका छन्, महाकाली सन्धिमा, बाह्र बुँदे सहमतिमा, सत्ताको केन्द्रमा रहेर देशदोहन गर्नकै लागि देशद्रोही भैसकेका छन् अधिकांश (नेपाली?) नेताहरू! विश्लेषकहरूले भनेका यी भनाइमा केवल अनुमान र पूर्वाग्रह मात्र पक्कै छैन भने अब देशले यस्ता देशद्रोही, विदेशीका दलाल र द्रव्यपिसाचहरुबाट छुटकारा पाउनैपर्छ।
जबजब नेपाल आन्तरिक संकटसँग जुझिरहेको हुन्छ दक्षिणको दुष्ट छिमेकीले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वविरुद्ध प्रपञ्च रचेकै हुन्छ। यो कुरुप यथार्थको लामो पृष्ठभूमि छ। राणा विरुद्ध प्रतिरोधी आन्दोलनको भावभूमि भारत हुनु, नेपालको नेताहरूले बनारसमा शिक्षित हुनु, तत्कालीन भारतीय नेताहरूबाट राजनीतिक चेतना प्राप्त गर्नु, समकक्षी भारतीय नेताहरूले छिमेकी चासोको रुपमा हस्तक्षेपको पृष्ठभूमि बनाउँदै ‘राणा – दरबार – काँग्रेस’ सम्झौताको समन्वय समेत बन्नु त्यतिबेलाको आवश्यकता मान्न सकिन्छ। तर त्यसपछि पनि नेपाली राजनीतिमा भारतीय उपस्थिति लगभग अनिवार्य बन्नुमा तत्कालीन दलीय नेताहरूको प्रमुख कमजोरी हो।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भारत विरोधी, राष्ट्रवादी धार समयानुसार निख्खर, फिक्का र अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यो धार नै भारतपरस्त भैसकेको स्पष्ट लक्षणहरू देखिन्छन्। यद्यपि प्रतिकान्तिको विरोधमा एउटा निख्खर गाढा रातो धार क्रियाशील नै रहेको छ। ‘सरकारी आतङ्क’ र गैरकानुनी रुपमा कार्यकर्ता पक्राउ र हत्याको चुनौती सामना गर्दै उसले भारत विरुद्ध घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम हप्ता दिन अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ, जब पपुलिस्ट राष्ट्रवादी सत्तापक्ष कुर्सी खेलको परम्परा निभाउनमा निमग्न थियो।
नेपाललाई समान रुपमा फाइदा नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सामान्य नियम समेत पालना नगरिएका, सन्धिको ऐतिहासिक बहाना बनाएर, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिलाई लिएर आम नेपाली नागरिकले घीन र घृणाको नकारात्मक मानसिकता बनाउन थालेको पनि लामो समय भैसक्यो। अब हामीले निर्णायक मुठभेडको लागि तयार हुने ऐतिहासिक आधार बनिसकेको प्रस्ट छैन र?
हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन आवश्यक भैसकेछ। मूख्यतः दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्ने अभीष्टले प्रेरित भारतीय बिस्तारवादी नीति जगजाहेर भैसक्यो। हाम्रो समदूरीता र असंलग्न परराष्ट्र नीति बदलेर चीन – रसिया खेमा नजिक भएर भारत-निर्भरताको अन्त्य नै गर्नुपर्छ। अमेरिकी, युरोपेली र भारतीय चलखेलको दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कनै पर्छ। सीमा व्यवस्थापन मात्र होइन, बन्द नै गर्नुपर्छ र भारतीय नागरिकलाई नेपाल आवागमनमा अन्य देशका नागरिकको हैसियतमा ल्याउनैपर्छ।
भारतीय बिस्तारवाद र ‘एमसिसि सम्झौता’ मार्फत नेपालमाथि लाद्न खोजिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई गम्भीर चुनौती बनिसकेको यो विषम अवस्थालाई कम आँकलन गर्ने र समर्थन गर्ने जुनसुकै राजनीतिक दल र तिनका नेता नेपालको लागि देशद्रोही नै हुन्। यो तथ्यलाई हामी सबै स्वाधीन र देशलाई माया गर्ने नेपालीले बुझ्नैपर्छ।
देशभक्त नेपाली सेनाको साँचो चरित्र अनि कथित् राष्ट्रवादी दल र तिनका नेतृत्वको नेपालप्रतिको वास्तविक आस्था र प्रतिबद्धताको निर्णायक परीक्षाको घडी यही नै हो। यिनले गरेनन् र सकेनन् भने मातृभूमिको माटोलाई दुष्ट आततायीहरुबाट रक्षा गर्नको लागि आम नेपाली सीमामा जानेछौँ। मरिन्छ भने कोरोनाको महाव्याधीबाट पनि मर्नु नै पर्छ। देशको रक्षार्थ मर्नु जत्तिको सन्तोष अर्को केहीमा छैन।
अलिकति पैसाको न्यानोपनको लागि या कुर्सीमा कुहिएरै मर्ने सत्तालिप्साको लागि देशको अस्तित्व मेट्न समेत पछि नहट्ने राष्ट्रघाती नेताहरूको सार्वजनिक रुपमा नै हत्या भएको पनि इतिहास छन्। चेतना भया!
जुगल खबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्