भरत पोखरेल,
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नीति तथा कार्यक्रम हिजो संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको छ । स्थानीय निर्वाचनको म्याराथन मतगणनाको समयमा अहिले अरु परिघटनाहरू गौण बनेका छन् त्यो जेठ २ को मोदीको लुम्बिनी भ्रमण होस वा जेठ १० सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सबैको ध्यान स्थानीय निर्वाचनको तथ्यांक तुलनामा तल्लीन छ । १४५ बुँदे ६५ पृष्ठको लथरो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिको लोसे पट्यारलाग्दो पढाई जस्तै विषयवस्तु पनि पत्यारिलो देखिदैन । पहिलाकै ओली सरकारको बोलीमा लोली मिलाएको आश्वासनमा अलमलिएको छ यसपालाको नीति तथा कार्यक्रम ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुईवर्षमा भूमिही सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिने ९३३०, मोदीको जुम्लाको नक्कल ूमेक इन नेपालू, ूमेड इन नेपालू ९४००, एसियन हाइवे ९५९०, रेल, मेट्रोरेल, कार्गोरेल, विद्दुतीयरेल, जलविहार ९पानीजहाज० ९६५०, एक घर एक धारा ९७२० जस्ता हावादारी कुराहरूले जनतालाई मायामोहित पार्न खोजिएको छ । ओलीको पालामा पुष्पलाललाई आवरण बनाएर मदन भण्डारीलाई अवतारीकरण गर्दै अनेक कार्यक्रम घुसाउने परम्परामा क्रमभंगता भएको छ भने ९६२० कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ९८५० र गैंडाकोटमा बी। पी। कोइराला अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम स्थापना ९११०० गरिने नाममा कांग्रेसीकरणलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक कूटनीति ९१४१० त ठीकै थियो आर्थिक गुप्तचरी ९४९० को के औचित्य रु एक दसक अगाडिदेखि चर्चामा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिक वर्ष २०८०र८१ देखि निर्माण कार्य सुरु गरि ढाँचा टुंगो लगाइने ९५७० उल्लेख गरिएको छ । मेडिकल माफिया जस्तै शैक्षिक माफियाहरू सल्बलाउन थालेकाले शिक्षा सम्बन्धि केही कार्यक्रमहरू देखिएका छन् । ९ कक्षादेखि स्नातकसम्म पाठ्यक्रम परिमार्जन ९१०५०, विश्वविद्यालयसंग समन्वय ९१०६०, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम अनुसंधानमूलक बनाइने ९१०७०, सेन्टर अफ एक्सलेन्स ९१०८० को स्थापना गरिने आदि । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेजरप्रतिष्ठान स्थापना गर्ने ९१०८० प्रावधानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो क्षेत्र डडेल्धुरामा नगदीमा मेडिकल कलेज राख्ने ९१०८० उल्लेख गराएका छन् भने अरुलाई उधारोमा अलमलाएका छन् ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको तात्कालिक आवश्यकताबाट विमुख भएर अमूर्त आश्वासनहरूमा अल्झिएको छ । महगी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, नागरिक अधिकारको विषयमा सरकारको कुनै ठोस कार्यक्रम आएको देखिदैन । गठबन्धन सरकारमा सामेल अरु गुटहरू गठिया लागेर गुमनाम छन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले कतिपय पार्टीहरू पहिचानको पीडामा पुगेका छन् । प्रतिपक्षी एमाले स्थानीय तहमा १०० जति गाउँरनगर प्रमुखको सिट गुमाएर गम खाइरहेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जस्तो लोसे र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जस्तो लठेब्रो देखिएको छ जसले जनताहरूलाई निराश बनाएर हर्क साम्पाङ् र बालेन्द्र शाहहरू जस्तो विकल्पको खोजी गर्न बल मिलेको छ किनकि वर्तमान महत्त्वपूर्ण हुन्छ भविष्यमा त सबै मर्ने नै हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्