निःशुल्क शिक्षा नीति कागजमा सीमित

दिपक खत्री, जेठ २४ — सरकारले संविधानमा नै विद्यालय शिक्षा निशुल्क हुने भनी घोषणा गरेपनि सिन्धुपाल्चोकका सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा शुल्क लिने गरेका छन् । अधिकाँश विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुसँग अनेक बहाना बनाई शुल्क लिने गरेको अभिभावक बताउछन् । बालबालिकाको निशुल्क पढ्न पाउने हक संविधानमा उल्लेख भएकोमा जिल्लामा भने शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको अभिभावकको गुनासो छ ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ४ सय ९५ सामुदायिक विद्यालय मध्य शेक्षीक गुणस्तर राम्रो नदेखिएका विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव छ । विद्यार्थीको अभावले कतिपय विद्यालय त मर्जनै गर्नुपरेको छ । तर शैक्षिक गुणस्तर माथी रहेका सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकका बालबालिकाहरु शिक्षा पाउने हकबाट बञ्चित छन् । स्वच्छिक सहयोग भन्ने तर नियमित फी नतिरेमा परीक्षाबाट बन्चित गर्ने जस्ता धम्की अभिभावकले विद्यालयबाट पाउने गरेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने निशुल्क पाठ्यपुस्तक समेत बालबालिकाहरुले पाउँदैनन् । अंग्रेजी माध्यममा पढाउनका लागि विद्यालयले नै निजी प्रकाशनका महंगा पुस्तक तोकिदिने गरेका छन् । अभिभावक राजेन्द्र कपाली यसरी निशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकारलाई स्थानीय तहले नै बञ्चित गराई विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउन प्रोत्साहन गरिरहेका बताउनुहुन्छ ।
जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराइरहेका छन् । दरबन्दीका शिक्षकहरुले सो माध्यम अध्यापन गराउन नसक्ने भएपछि विद्यालयहरुले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ती गर्ने गरेका छन् । उनै शिक्षकहरुलाई तलब खुवाउने नाममा मासिक सहयोग तथा भर्ना सहयोग भन्दै विद्यालयहरुले चर्को शुल्क लिने गरेका छन् । श्री कृष्ण रत्न गंगा माध्यामिक विद्यालयका प्रधानध्यापक,डम्बर श्रेष्ठ शैक्षिक गुणस्तरका लागि यो आफुहरुको बाध्यता भएको बताउनुहुन्छ ।
यस वर्षको शैक्षिक शत्र शुरु भएसँगै विद्यालयले विविध समस्या देखाउँदै विद्यार्थीबाट अनावश्यक रुपमा गैरकानूनी ढङ्गले शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिन्धुपाल्चोक प्रमुख कृष्ण सुवेदी पटक÷पटक जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले चर्को शुल्क लिने गरेको अभिभावकबाट गुनासो सुनिन्छ । तर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिन्धुपाल्चोक भने लिखित उजुरी नआएको भन्दै पन्छिने छन् ।।इकाइले शुल्क लिने विद्यालयको अनुगमन समेत गरेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ को २ मा निशुल्क शिक्षाको हक उल्लेख छ । अभिभावक समयसापेक्ष शैक्षिक गुणस्तर चाहन्छन् । अभिभावकबाट शुल्क नलिदा र सरकारकै भर पर्दा यहि ढंगको शैक्षिक गुणस्तर नरहने विद्यालय बताउछन् । यसले सरकारको निशुल्क शिक्षा नीति भन्नका लागि मात्र रहेको तर ब्यवहारिक नरहेको हो कि भन्ने बहस उठाएको छ । सरकारले विज्ञसंग समन्वय गरी निशुल्क शिक्षा निति कार्यानव्यन गर्न खाका तत्काल बनाउनु आवस्यक छ ।