जुगल खबर
जेठ ३१ – मेलम्ची÷इन्द्रावती नदी एकीकृत संरक्षणका लागि बहुवर्षीय कार्यक्रमको रुपमा बजेट बक्तव्यमा नै उल्लेख हुनेगरी मेलम्चीमा कार्यालय रहने गरी कार्यक्रम ल्याउन बागमती प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलालले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारका नियमित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबाट यो कार्यलाई आवश्यक श्रोत साधन र जनशक्ति समेतले सम्बोधन गर्न कठिन हुने भएकोले छुटै आयोजना गठन गरेर जानु पर्ने आवश्यकता भएकोले आयोजना गठनको प्रस्ताव गरिएको दुलालले बताउनुभयो ।
जेठ २६ गते मेलम्ची–इन्द्रावती नदि एकीकृत संरक्षण आयोजना गठनका लागी उहाँले बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई भेट गर्दै पत्र समेत बुझाउनु भएको थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य दुलालले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ , ‘ यस क्षेत्रको संरक्षणको योजना स्थलगत रुपमा बनाउने र संरक्षणको काम गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुश गर्दै अस्थायी र स्थायी संरक्षणका लागि योजनावद्ध तवरले काम गर्नु पर्ने भएको देखिन्छ । ’ त्यस क्षेत्रलाई पुन बसोबास योग्य बनाइ, कृषि, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय लगायत आर्थिक गतिविधिको नयाँ आधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । यसका लागि मेलम्ची–इन्द्रावती नदि एकीकृत संरक्षण आयोजना को गठन गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेटमै उल्लेख गर्न आग्रह गरिएको हो ।
नदी तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट बचेका तर उच्च जोखिममा रहेका शिक्षालयहरू, स्वास्थ्य संस्था, सडक, विधुत प्रसारण लाइन, लगायतका सार्वजनिक संरचनाहरु एवं जनताका निजी घरजग्गा लगायतका संरचनाहरु, धार्मिक स्थलहरु, नदी तटीय क्षेत्रका व्यवसाय तथा महत्वपूर्ण बस्ति र बजार क्षेत्रहरुमा तत्कालीन र दीर्घकालीन संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीयले समेत माग गरिरहेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष असार १ गते भेमाथाङमा ठूलो बर्षाका कारण गएको पहिराले मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा अकल्पनीय बाढीका आएको थियो । बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाँउपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगर पालिकाका नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुरायो । प्रदेश सरकारको तर्फबाट चालु आ.व.मा पनि अस्थायी संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन भइ अहिले काम भैरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले असार १ भोलि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । बजेटमा मेलम्ची करिडोर र विस्थापितका समस्या सम्बोधन गराउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग दुलालले गरेको प्रस्ताव समेटिनेमा प्रभावितहरु आशावादी छन् ।
बाढीपहिरो ग्रस्त सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई नै नेपाल सरकारले प्राकृतिक विपतबाट संकटग्रस्त जिल्लाको रुपमा घोषण गरेपनि त्यो अनुसार काम नभएको गुनासो आउने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्