रविको फैसलापछि प्रवासी नेपालीको नेपालको सम्पत्ति गुम्ने नै हो त ?

१७ माघ / अधिवक्ता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ – अहिलेसम्म दार्जिलिङ गएका छैनौँ। केही वर्ष अगाडी नेपाल जाँदा एक पटक पुग्ने रहर लाग्यो । मिनु र म बस चढेर पशुपतिनगर हुँदै जाने भनेर काठमाडौँ छाड्यौँ। त्यतिबेला दार्जिलिङमा अलि आन्दोलन उठ्न लागेको खबर सुनियो। केही समस्या होला कि भनेर योजना बदलेर इलाम जाने र धरान हुँदै फर्किने निर्णय गर्यौँ। कन्याम हुँदै बास बस्न इलामको टावर सँगैको होटलमा छिर्दाछिर्दै टिभी खोलेको नेकपाको एकता घोषणा हुँदै रहेछ। रहर पुग्ने गरी इलाम घुम्न पाइएन । समाचारमा नै अल्मलियौँ। । भोलिपल्ट बिहानै धरानको लागि हिँडियो। दिनभरि बुढासुब्बा र भेडेटारमा भुलियो। थोरै समयमा लामो बस यात्रा भएर पनि होला अलि असहज भैरहेको थियो। विराटनगरबाट जहाजमा फर्किने हो कि भनेर टिकट बुझ्न थाल्यौँ। परिचय पत्र नभई आन्तरिक जहाज पनि प्रयोग गर्न नपाइने थाहा थियो।

भारतमा केही परिहाल्ला कि भनि पुरानो नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि मात्र साथमा थियो। पासपोर्ट वा गैरआवासीय परिचय पत्र बोक्नु बुद्धिमानी हुने थिएन। त्यतिबेला त्यही नागरिकता देखाएर आएको भए कसैले कहिल्यै पनि हामी विरुद्ध मुद्दा लगाउन सक्ने सम्भावना र आवश्यकता नै हुने थिएन। तर त्यो नागरिकताको प्रमाण पत्र नदेखाउने बरू थप बस यात्रा नै गर्ने निर्णय गरी त्यही रात धरान छाडियो। बाटोमा बस पटक पटक बिग्रेको कारण झन् धेरै कस्ट भयो। मिनुले भन्दै थिइन् -कानुनको पालाना गर्दा यति धेरै दुख सहन पर्ने रहेछ ! अलि बढी नै कानुन पालना गरेर दुख पाएकोमा चुप बस्ने बाहेक अर्को विकल्प थिएन मेरो ।

मेरो अधिवक्ताको प्रमाण पत्र नविकरण गर्दा ‘तिम्रो नागरिकता के हो’ भनेर कसैले पनि सोधेको थिएन। दस्तुरवापत तिर्नपर्ने रकम तिरेर रसिद लिन ठिक्क भैसकेको अवस्था थियो। रकम भुक्तानी गर्न अगाडी मैले नै ‘म त गैर आवासीय नेपाली हो केही फरक पर्दैन नि’ भनेर सोधेँ। फाँटमा मैले नेपाल छाड्दाखेरिकै चिनजानको साथी थियो। ‘अमेरिका, अस्ट्रेलिया बस्ने सबैले नविकरण गरेका छन्, तपाईलाई कसले सोधेको छ र ?’ भन्ने जवाफ पाएको थिएँ। तर अधिवक्ताको लाइसेन्स लिन नेपाली नागरिक हुन पर्ने भन्ने कानुनी ब्यवस्था भएकोले नविकरण गर्दा पनि नेपाली नै हुनपर्ने मेरो बुझाइ थियो । हामीले त्यतिबेला नागरिकताको निरन्तरताको लागि रिट दर्ता गरिसकेका थियौँ। त्यसो भए कानुन परिषदमा निवेदन दिने र अनुमति लिने कुरा भयो। राजनीतिबाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाइने संवैधानिक ब्यवस्था भैसकेकोले परिषदले कुनै आपत्ति जनाउला जस्तो लागेको थिएन। तर नविकरण नहुने निर्णय भयो। त्यसको विरुद्धमा अर्को रिट दर्ता भयो । पाँच वर्ष बित्यो अहिलेसम्म पालो आएको छैन।

हालसालै गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको रिट जारी भएको छ। मुद्दाको पूर्ण पाठ तयार भैसकेको छैन। संक्षिप्त आदेशअनुसार निजको नागरिकता कायम नभएको कारण नागरिकता प्रमाणपत्र बिना गरेका सबै कामहरु अवैध घोषणा भएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यो फैसलाले जति तरंग ल्याएको छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी विश्वभर छरिएर बस्ने नेपालीहरुको हक अधिकार कटौती भयो भन्ने प्रचार भैरहेका छन्। यसमा स्वयम् गैर आवासीय नेपाली संघका जिम्मेदार व्यक्तिहरु, कानुनमा गहिरो ज्ञान भएका कानुन ब्यवसायीहरु, अरुलाई अल्पज्ञानी ठान्ने विद्वानहरु पनि यो फैसलाले एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली नारामा पूर्ण बिराम लगायो भनिरहेका छन्। त्योभन्दा बढी अब हामीले जोडेका सबै सम्पत्ति गुमाउन पर्ने भयो, विदेशमा सिकेका सीप र कमाएका सम्पतिहरु देशमा लगानी गर्ने वातावरण बन्द भयो भनिरहेका छन्। रविको फैसलाले गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्ति खतरामा भन्ने जस्ता शीर्षक पत्रपत्रिकामा देखिन थालेका छन्। अब सरकारलाई असहयोग गर्नुपर्छ, रेमिट्यान्स पठाउन हुँदैन भन्ने गरेको सुनिन्छ।

यो फैसला पछाडी मात्र विदेशी नागरिकता हुने व्यक्तिले नेपालमा पुरानो नागरिकता प्रयोग गरी घर जग्गा किन्न वा कुनै पदमा निर्वाचित अनि नियुक्ति हुन नपाउने भएको होइन। यस अगाडी पनि केही फैसलाहरुले विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता खारेजी हुने र नयाँ लिन परे थालिनु पर्ने कानुनी प्रक्रिया बारे बोलिसकेको थियो। अहिले यो फैसला पछाडी भने केही व्यक्तिका यस्ता समस्याहरु सतहमा आएको र आउने क्रम बढ्ने छ। कानुनका केही सीमाहरु हुन्छन्। कानुन उल्लंघन हुने बित्तिकै त्यही कानुनले कसुरदार हो कि हैन भनेर छानबिन गर्ने हैन। त्यसका लागि प्रहरी प्रशासन, अदालतको ब्यवस्था भएको हो। सबैको विरुद्ध उजुरी पर्छ भन्ने पनि हैन। अरुले पनि अपराध गरेका छन् मलाई मात्र सजायँ गर्न पाइँदैन भन्न मिल्दैन । कारागारमा बन्द भएको संख्याभन्दा कैयौ गुणा बढी कानुन उल्लंघन गर्नेहरु खुला समाजमा घुमिरहेका हुन्छन् ।

विदेशको पासपोर्ट अथवा स्थायी बसोबासको निस्सा बोकेर कसैलाई थाहा हुँदैन भनेर चुनाव लड्ने जित्ने काम समेत भएका छन्। संविधान अनुसारका पदहरु पनि पाएका छन्। कतिलाई शुरुको अवस्थामा नै रोकिएको देखिन्छ भने धेरैको अझै गुपचुपमा नै हुन सक्छ । जुन दिन पत्ता लाग्यो त्यो दिन सजायँभागी हुनपर्ने नै हुन्छ। मन नमिले पछि मानिसहरुमा त्यसलाई कसरी दुख दिने भन्ने सोच पलाउँछ । कसैको पनि भित्री कुरा थाहा पाउने भनेको नजिककै साथीभाइ तथा कतिपय अवस्थामा आफन्तहरू नै हुने हो । लामो समयसम्म सहकार्य गर्नेहरु छुटेका धेरै उदाहरणहरु छन् । पछि तिनै मानिसहरु अभिशाप प्रमाणित हुन्छन् । त्यसैले साथी हुँदा थाहा पाएको वा ब्यक्त गरेका कुराहरु पछि दुश्मन हुँदा उसैको विरुद्धमा प्रमाणमा लिन हुँदैन भन्ने छलफल पनि बेला बखत चल्ने गरेको सुनिन्छ।

संविधानले नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने भएपछि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने भएको छ । नागरिक विधेयक तयार गर्न नै ढिला भएको र अहिले रास्ट्रपतिकोमा अड्किएकोले गैर आवासीय नागरिकता कुन रुपमा आउने भन्ने स्पष्ट हुन् सकेको छैन। नागरिकता नै पाउने भैसकेपछि गैर आवासीय प्रमाण पत्र लिनु दोहरो झन्झट मात्रै हुने भएकोले अहिलेसम्म परिचय पत्र लिनेको संख्या त्यति उल्लेख्य देखिएको छैन। गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा ढुक्क भएर सक्दो आर्थिक कारोबार, लगानी गर्न शुरुदेखि नै उत्साहित गर्दै आएको हो । एक पटकको नागरिक सधैँको नागरिक भन्ने आवाज उठाउन छाडिएको थिएन। नयाँ संविधानमा स्पष्ट भाषामा दोहरो नागरिकताको प्रावधान समावेश गर्न नसकिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्तलाई भने अङ्गीकार गरिसकेको थियो । जहाँसम्म राजनीतिक अधिकारको प्रश्न छ त्यसो त विदेशको नागरिकता नलिएका तर स्थायी बसोबास गर्नेहरुलाई पनि संविधानको धारा २९१ अनुसार नियुक्ति लिन योग्य नहुने भनेर रोक लगाइएको छ। विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने अनुमति पाएकाहरुले संविधानमा ब्यवस्था गरिएका कुनै पनि पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित हुन नपाउने भनिएको छ।

सम्बन्धित निकायमा विदेशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गरेको दिनदेखि नै नेपाली नागरिकता पाउने र नागरिक भएपछि सम्पूर्ण अधिकारहरु निर्वाध प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था छ। तर स्थायी अनुमति पाएका व्यक्तिको हकमा भने तीन महिनापछि मात्रै सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउने हुन्छ । बेलायतको उदाहरण हेर्ने हो भने यहाँको आवासीय अधिकार त्याग गर्ने कुनै कानुन छैन। त्यस्तो अधिकार भएको कुनै व्यक्ति अन्य देशमा गैर दुई वर्षभित्र फिर्ता आउँदैन भने स्वत बदर हुन्छ। यसको लागि संविधानअनुसार हिसाब गर्ने हो भने बेलायतको स्थायी बसोबास छाडेको २७ महिना पछाडी मात्र कुनै संवैधानिक पदको लागि योग्य हुने ठहर्छ। यसको विरुद्ध गैर आवासीय नेपाली संघका एक नेता महेश श्रेष्ठले उक्त धारा खारेजीको लागी रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

दोहोरो नागरिकता प्राप्त हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग अहिलेलाई पूरा नभएको मात्र हो। यसलाई समय र परिस्थितिअनुसार उठाउँदै जानु पर्दछ। तर अहिले प्राप्त अधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्नु पर्दछ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता बुझाउन पर्ने मात्रै हो। त्यसरी नबुझाएको नागरिकता प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कानुनले वर्जित गरेको काम गर्नु गैरकानुनी हुन्छ। नियम कानुन मान्दैनौँ भन्नेहरुले विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ तर कानुन मान्दैनौ मात्र भन्न पाइँदैन। अहिले गैर आवासीय नेपाली संघलाई सत्तोसराप गरेर खिसीट्यूरी गरेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । सबै सरोकारवालाहरुको एउटै बलियो स्वर हुन आवश्यक छ । यो समस्या विदेश आउने सबैको हैन। नेपालीहरु जानेमध्ये धेरै देशमा जीवनभर बसे पनि विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने चलन छैन। संसारका आधा देशहरुमा एकल नागरिकता प्रणाली छ। दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने देशमा बसोबास गर्नेहरु पनि सबैले नागरिकता लिएका हुँदैनन्। त्यसैले यो समस्यालाई संसार नै खसे जस्तो गर्न आवश्यक छैन ।

असी लाख नेपालीहरुको समस्या भनेर बिकराल देखाएर मात्र समस्या समाधान हुने हैन। कानुन निर्माणका क्रममा उपयुक्त युक्ति लगाएर यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। जुन पटक पटक सरोकारवालाहरुसँग सल्ल्लाह हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि नेपालीहरु बीच वर्गीकरण गर्ने बाटो पनि अबलम्बन गर्न हुँदैन। यो वा त्यो आधारमा हामीलाई चाहिँ विशेष ब्यवस्था गरिनु पर्छ भन्दा अरुलाई नभए पनि हुन्छ भनेको जस्तो सुनिन्छ। मध्यपूर्वमा बस्ने साथीहरुले दोहोरो नागरिकताको मागमा समर्थन गर्नु र हामी गैर आवासीय नेपालीहरुले पूर्व गोरखा सैनिकहरुले ब्रिटिश गोर्खाको हक हितको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु भनेको ऐक्यवद्धता हो। यो भरथेग गर्नु सबैको दायित्व हो।

पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेर जग्गा जमिन जोड्ने,शेयर किन्ने, ब्यवसाय गर्ने आदि काम भएको तथ्य खुला पुस्तक जति नै छ। नेपालमा लगानी गरी प्राप्त भएको मुनाफा विदेश ल्याउन पाउने समेत अधिकार छ। यस्ता ब्यवहारहरु पारदर्शी हुने हुँदा लगानी र मुनाफामा तोकिएको कर तिर्न बाध्य नै हुनेछन्। भौतिक संरचनाहरु कसैले बोकेर ल्याउने कुरा पनि भएन। जसले लगानी गरे पनि बेचबिखन गरे पनि त्यो देशमा नै रहने हुँदा कसैको अधिकार हनन् हुने कानुन बनि हाल्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन। लामो समयसम्म चल्दै आएको यो ब्यवहारिक पक्ष सरकारलाई पनि राम्ररी थाहा छ। तर कतिपय अवस्थामा कोही कसैले कसैलाई यही विषयमा दुख दिन थालेको भने सत्य हो। आफूले विश्वास गरेकै मानिसहरुबाट त्यस्तो हुने गर्दछ। नजिकको मानिसहरुलाई नै यस्तो विवरण थाहा हुने विषय हो। त्यसको लागी सचेत हुनु पर्दछ।

किचलोको प्रकृतिअनुसार न्याय दिने भएकोले आफूले गर्ने ब्यवहार पनि उचित हुन आवश्यक हुन्छ। आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न पाइने भए पछि त्यतिकै आधारमा कसैले आफ्नो सम्पत्ति नै गुमाउन पर्ने अवस्था आउँछ भनेर हताश भैहाल्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यसलाई सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरेर निकट भविष्यमा नै समस्या समाधान भने गर्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामी सबैको पहलकदमी पनि आवश्यक हुन जान्छ।