जुगल खबर
काठमाडौं । श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेको र श्रमजीवी पत्रकारसँग बचत पनि नरहने गरेको अवस्था भएको बताउदै बागमती प्रदेश सरकारले श्रमजीवी पत्रकार सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेसंगै सो रकमलाई सही सदुपयोग गरेर आम पत्रकारहरुको हितमा लगानी गर्नेबारे गम्भीर भएर सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय लागि परेको समेत सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले बताएका छन् ।
रजिष्ट्रार सापकोटाका अनुसार प्रादेशिक संरचनामा बागमती प्रदेश सरकारले नेपालमा पहिलोपटक सञ्चार माध्यम र पत्रकारको व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक कानून बनाएर लागू गरेको बताए । २०७४ को निर्वाचनपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेकाका शालिकराम जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनेको थियो ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक बिकास कोषमा समेटेर लैजानु पर्ने धारणा बनाउनु भएको हो,’ सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले भने, ‘त्यसका लागि उहाँले ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्ने संयन्त्रका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र सञ्चार रजिष्ट्रारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।’
बागमती प्रदेशमा पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन गर्न ३० लाख बढी रकम अहिले पनि छ तर प्रदेश सरकारलाई व्याज प्राप्त गर्ने गरी खाता खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएका कारण उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ५० लाख र प्रदेश सरकारसँग रहेको ३० लाख र नियमित संकलन हुने संयन्त्र बनाएर बचत खाता खोल्ने र बिउ पुँजीलाई बचत गरिराख्ने अनि त्यसबाट प्राप्त हुने व्याज रकमलाई पत्रकारको हितमा उपयोग गर्ने योजना बागमती प्रदेशले बनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले बचत खाता खोल्न दिएमा जेष्ठ पत्रकारलाई पेन्सन, दुर्घटनामा परेका पत्रकारलाई सहयोग, दीर्घरोगी पत्रकारलाई सहयोग, सुत्केरी महिला पत्रकारलाई सहयोग र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले बताए ।तीव्रखबर
प्रतिक्रिया दिनुहोस्