जुगल खबर
सिन्धुपाल्चोक ,११ साउन
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महांसघ सिन्धुपाल्चोकले आफ्ना मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय हेटौँडा समक्ष डिभिजन वन कार्यलय सिन्धुपाल्चोकलाई पत्र बुझाएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमकाबिच सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष जनक राज गिरीले विभिन्न माग अघि सारेर डिभिजन वन कार्यलय सिन्धुपाल्चोकलाई पत्र बुझाएको बताउँनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश आर्थिक ऐन दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोत समुहमा लगाईने वन पैदावार शुल्क हटाउन वा छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको २० प्रतिशत कर व्यवस्था खारेज गर , प्रदेश वन ऐन २०७६ संसोधन गर , सामुदायिक वन अधिकारको ग्यारेन्टी गर र प्राकृतिक श्रोत माथी स्थानीय समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता गर लगाएतका माग ब्यानरमा लेखिएको थियो ।
माग गरिएको व्यवस्था ५ दिनभित्रमा नहटाएमा वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभएमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफुहरु बाध्य हुने बाध्य हुने अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो । सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको भनी विरोध हुँदै आएको अवस्थामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरीएको उपस्थीतिहरुको भनाई छ ।
कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देख्दा आश्चार्यचकित भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सिन्धुपाल्चोकका उपाध्यक्ष शारादा चालिसेले बताउँनुभयो । २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने उपाध्यक्ष चालिसेको भनाई छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकममध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी वनसम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्