डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरी विद्युत् प्रयोग गरिरहेका ‘शक्तिशाली’ उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच २०७५ सालदेखि ‘महसुल भुक्तानी विवाद’ जारी छ । उद्योगीहरूले ‘बिलको आधार’ र ‘टिओडी मिटरको तथ्यांक’ मागिरहेका छन् भने प्राधिकरणको दाबी छ– लोडसेडिङका समयमा समेत २० देखि २४ घन्टासम्मै लोडसेडिङमा नबसी विद्युत् लिएका ग्राहक अर्थात् उद्योगीलाई ‘लोडसेडिङमा नबसी निर्वाध विद्युत् उपभोग गरेकै कारण’ महसुल भुक्तानीमा ताकेता गरेका हौँ । ‘उद्योगी र प्राधिकरण’ दुवैलाई पिरोलेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्था भने विद्युत् नियमन आयोगले आजका मितिमा खारेज गरेको छ । तर, १२ अर्बभन्दा बढीको बिल भुक्तानी उद्योगीबाट प्राधिकरणले पाउने विषय जीवितै रहेकाले यो सरकार र प्राधिकरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

सम्मानित अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा, संसद्, सरकारी समिति र विभिन्न मितिका आयोगसम्मको निर्देशनलाई लत्याएर ‘विद्युत् बक्यौता मिनाहा’ गर्न सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण देखिँदैन भने ‘लाल आयोग’को प्रतिवेदनमा टेकेर महसुल भुक्तानी छुटका लागि प्राधिकरणलाई दबाब बढाउन सरकारले पनि छाडेको छैन । हुँदाहुँदा बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई उल्टै सरकारले स्पष्टीकरणको नाटक मञ्चन गरी सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाएको छ ।

विद्युत् महसुल विवादसम्बन्धी छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित ‘लाल आयोग’ले दिएको प्रतिवेदनकै विषय पनि विवादरहित बन्न सकेन । अर्कातिर, लोडसेडिङकै समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत सुविधा लिएका दर्जनौँ उद्योगी अहिले पनि भुक्तानी बक्यौता बाँकी नै राखेर राजनीतिक तहमा ‘अर्थ–राजनीति’ प्रभाव जमाउँदै हिँडेका छन् । ती सबै उद्योगी वास्तविक पीडित हुन् वा होइनन् भन्ने ‘छानबिनको विषय’ बन्न पुगेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल रहेको, यही समय संसारकै इतिहासमा विरलै घट्ने घटना बन्न पुगेको संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गरेको, यसरी निर्माण भएको सरकारलाई जनतामा देखिने गरी काम गर्नैपर्ने दबाब रहेकै समयमा अर्बौँको स्केलमा उठाउनुपर्ने राजस्व छाडिदिँदा राज्य कसरी सफल होला भन्ने प्रश्न सतहमै देखापरेको छ । उद्योगी र प्राधिकरणबीचको ‘बक्यौता विवादको रस्साकस्सी’ हेर्दा उद्योगीको लाइनमा काम गर्नैपर्ने अर्थ राजनीतिक दबाबमा सरकार र अदालतदेखि अख्तियार हुँदै महालेखा तथा विभिन्न समितिको निर्देशनबाहिर जानै नसक्ने कानुनी तथा नैतिक दबाबमा प्राधिकरण देखिन्छ ।

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गरेको, यसरी निर्माण भएको सरकारलाई जनतामा देखिने गरी काम गर्नैपर्ने दबाब रहेको समयमा अर्बौँको स्केलमा उठाउनुपर्ने राजस्व छाडिदिँदा राज्य कसरी सफल होला ?

विद्युत् बक्यौता नतिर्ने अडानसाथ कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै ‘उत्प्रेषण परमादेश’को माग गर्दै सर्वोच्च तथा उच्च अदालतसम्मको ढोका ३५ वटा मुद्दाका माध्यमबाट उद्योगीले ढकढक्याएको देखिन्छ । शिवम् सिमेन्टदेखि लक्ष्मी स्टिल हुँदै एभरेस्ट पेपर मिल्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ, रघुपति जुट मिल्स, विशाल सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिललगायत कैयौँ नाम चलेका स्थापित उद्योगी ‘बक्यौता छुट’को माग राख्दै अदालत पुगे ! तर, सम्मानित सर्वाेच्च तथा उच्च अदालतले भन्यो– निवेदकका कम्पनीमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भएको देखिएको र औद्योगिक प्रतिष्ठान सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न निर्वाध र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति प्रयोजनका लागि त्यस्तो टं«क लाइन जडान भएको देखिएकामा निवेदक कम्पनीमा जडान गरिएको विद्युत् आपूर्ति निर्वाध र निरन्तर रूपमा प्रवाह हुने ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर होइन भन्न मिलेन ।

ऊर्जा महसुल टं«कलाइन वा डेडिकेटेडको संरचनामा लाग्ने नभई सो संरचनामार्फत खपत भएको ऊर्जामा लाग्ने भएकाले आफूले खपत गरेको ऊर्जाबापत नियम तथा कानुनले निर्धारण गरेको दरमा तिर्नुपर्ने महसुल तिर्नुनपर्ने भन्ने हुँदैन । सँगै, प्राधिकरणले ग्राहकलाई बिलिङ गर्दा कारणवश छुट भएमा सोको जानकारी भएलगत्तै कुनै पनि समय विद्युत् उपयोग गरी छुट भएको खपतबापतको छुट्टै बिलिङ गरिने भन्ने व्यवस्थासमेत भएकाले प्राधिकरणले बिलिङ गर्न नपाउने भन्ने देखिएन । तसर्थ, बिलिङ नगरेकै आधार र मुलुकभर लोडसेडिङ रहेको अवस्थाको समयलाई आधार बनाएर माग गरिएको छुटको विषयको निवेदकको दाबी उचित देखिँदैन ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगीबाट अतिरिक्त लाभ निश्चित व्यक्तिले त पाउलान् नै, तर सामाजिक रूपमा हुने ‘सरकार र सरकारमा सामेल दल’ले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिबारे भने अहिले नै अनुमान गर्न मुस्किल छ ।

अर्कातिर प्राधिकरणलाई समेत लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा उद्योगीलाई उपलब्ध गराइएको विशेष छुटको विद्युत् आपूर्तिबापत नियमावलीले निर्धारण गरेको महसुलको तत्काल बिलिङ नगरेको भन्दै अदालतले ध्यानाकर्षणसहितको ‘न्यायिक टिप्पणी’समेत गरेको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने मेरुदण्डका रूपमा मुलुकका उद्योगलाई लिने गरिन्छ । उद्योगले कच्चा पदार्थको खपत, ठूलो संख्यामा सिर्जना गर्ने रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन आदिका दृष्टिले राज्यले उद्योग कलकारखाना निर्वाध सञ्चालन हुनका निम्ति आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ । अझ नेपाल जलस्रोतको अपार सम्भावना भएको मुलुक भएकैले विद्युत्कै कारण कुनै पनि सानाठूला उद्योग सञ्चालनबाट वञ्चित रहनुहुन्न ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विदेश पलायन हुने ठूलो जनशक्तिलाई नेपालमै अध्ययन तथा रोजगारी सिर्जना गरेर राजनीतिक स्थिरतादेखि सुशासन कायम गरी समृद्धिसम्मको यात्रा तय गर्ने भनेको छ । संविधानमा देखिएको निर्वाचन प्रणालीलगायतको अन्तर्वस्तुमा परिर्वतन गरेर मात्र राजनीतिक स्थिरतासँगै सुशासन कायम गर्न सकिने बताएर यो सरकार निर्माण भएको हो । यतिवेला सरकारको दायित्वभित्र आस्थाका आधारमा ‘राजदुत तथा कर्मचारी’ परिवर्तन गरेर समय बिताउनेभन्दा पनि मौजुदा जनशक्तिलाई ‘फ्री ह्यान्ड’ काम गर्न दिएर ‘रिजल्ट’ देखाउन दबाब दिने समय हो । प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने दायित्वदेखि दुग्ध विकास संस्थानको दुग्धजन्य पदार्थ कलेक्सन र कृषकलाई समयमा भुक्तानी दिने विषयसम्ममा चुक्ने वा ‘आर्थिक–राजनीतिक’ रूपमा प्रभावित भएर बेथिति नै गर्ने छुट खोज्ने हो भने सरकार परिवर्तनको कुनै आभास जनतामा पुग्नेछैन ।

विद्युत् महसुल बक्यौताकै सन्दर्भ जोड्नुपर्दा विद्युत् महसुल समाधान आयोग ०८० गठन भई आयोगबाट ‘न्यून रकम भुक्तानी’ गरे हुने प्रतिवेदन दिएको विषय आफैँमा एकातिर विवादरहित रहन सकेन भने अर्कातिर गैरकानुनी रूपमा छुट दिएको रकम सबै उद्योग तथा उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने हो भने अर्बौँ रकम विद्युत् प्राधिकरणले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनबमोजिम लाग्ने महसुल भुक्तानीको सुविधा ‘केहीले प्राप्त गर्ने र केहीलाई छुट’ भन्ने हुँदैन । तसर्थ, लाल आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठेको मात्र नभई सो निर्णय एवं प्रतिवेदन नै विद्युत् नियमावली २०५० र नेपालको संविधानको धारा १८ (१)को प्रतिकूल देखिन्छ । यसरी राज्यको मूल कानुनसँग बाझिने विषयमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार आफैँ लाग्न पुग्दा सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने मात्र नभई ‘उद्योगीको अर्थ प्रभावमा सरकार पर्न पुगेको’ नमीठो सन्देश जनताको तहमा पुगेको छ ।

अर्कातिर न्यायपालिकामा बक्यौता विवादले प्रवेश पाएकै समयमा उल्टै पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा ‘आयोग निर्माण’ गरी उद्योगीको हितअनुकूल र राज्यको खिलाप हुने गरी प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनलाई ‘कसको हित र कसको इसारामा निर्मित’ भनेर बुझ्ने ? कानुनबमोजिम लाग्ने महसुल सम्बन्धमा तीनै तहका अदालतबाट ‘बक्यौता तिर्न नपर्ने उद्योगीको माग दाबी’ नठहर्ने फैसलासहित रिट खारेज भएबाट आयोगकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (१३)को विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ विनियम २० मा आपूर्ति भएको विद्युत्को कानुनबमोजिम लाग्नेभन्दा कम दरमा बिजक जारी गर्न छुट भएमा जहिलेसुकै बिजक जारी गरी असुली गर्न सक्ने प्रावधान छ । समग्रमा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महसुल उठाउन पेस गरिएको ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन’ पनि आफैँमा अव्यावहारिक छ भने विद्युत् बक्यौता नतिर्न प्रभावशाली व्यक्तिको ‘अर्थ प्रभावसहित ढोका चहार्ने’ उद्योगीको प्रवृत्ति पनि राष्ट्रहित प्रतिकूल छ ।

तसर्थ, प्रयोग भएको विद्युत्को बक्यौता उठाउने अख्तियारी प्राप्त अड्डा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण’भन्दा माथि रहेको सरकारले आफूमातहत रहेको प्राधिकरणलाई ‘खोलाको सिरानतिर रहेको बाघले खोलाको पुछारतिर रहेको गाईलाई’ पानी किन धमिल्याएको भन्नुजस्तै हो । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, सरकार प्राधिकरणको नेतृत्वदायी तहमा रहेका थप सञ्चालक र नेतृत्वलाई हटाउने प्रपञ्च गर्दै छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यही हो भने सरकारप्रति ‘घोर नमीठो सन्देश’ जनतामाझ पुग्नेछ । त्यतिवेला बक्यौता नतिर्ने उद्योगीबाट अतिरिक्त लाभ निश्चित व्यक्तिले त पाउलान् नै तर, सामाजिक रूपमा हुने ‘सरकार र सरकारमा सामेल दल’ले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिबारे भने अहिले नै अनुमान गर्न मुस्किल छ । तसर्थ, विशिष्ट कार्यभारसहित विशिष्ट अवस्थामा निर्मित सरकारले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि काम पनि पूर्वाग्रहरहित ढंगले विशिष्ट तरिकाले नै गर्न जरुरी छ ।

साभार नयाँ पत्रिका दैनिक