संविधान संशोधनको बहस र औचित्य

जानुका पराजुली – यतिबेला दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनमा सरकार बनेको छ। पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिकोणले त्यति राम्रो मानिँदैन। जिम्मेवार सरकार र सुदृढ लोकतन्त्रका लागि बलियो प्रतिपक्षको अपेक्षा गरिन्छ। तर, हामीकहाँ राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै ठूला दुई दल सत्ता गठबन्धन गर्न पुगेका छन्। सङ्घीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा अस्थिरता निम्तिएको निष्कर्षसहित उनीहरू संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित गठबन्धन गर्ने सहमतिमा पुगेका हुन्।

संविधान आफैमा अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। समय र आवश्यकताअनुसार सार्वभौम संसद्ले संविधान संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्छ। नेपालको संविधान २०७२ विभिन्न राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र विचारधारा भएका दलहरूको सहमतिको साझा दस्तावेज भएकाले पनि यसमा कैयौं संशोधनीय विषयहरू छन्, जसमा आम बहससमेत हुँदै आएको छ।

संसारको सबैभन्दा पुरानो लिखित संविधान भएको देश अमेरिकाको संविधान पनि कैयौं पटक संशोधन र परिमार्जन भएको छ। बेलायतलाई पश्चिमा मुलुकहरूको उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाको रूपमा लिइन्छ त्यस्तो देशमा हालसम्म लिखित संविधान छैन। सार्वभौम संसद्ले गरेका निर्णय र अदालतले लिएका फैसलाका नजिरहरूलाई आधार मानेर त्यहाँको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएको छ। तसर्थ आजको युगमा जनताले चाहेमा अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय भन्ने कुरा छैन र हुँदैन।

नेपालका यसअघिका संविधानहरू २०१९ सालको संविधान, २०४७ सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र लगायतका व्यवस्था अपरिवर्तनीय बुँदाका रूपमा थिए। हालको संविधानले ‘नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, यसलाई अपरिवर्तनीय बुँदाको रूपमा नभई संविधानलाई समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषय के हो ? काङ्ग्रेस एमालेले संविधान संशोधन गर्न चाहेको बुँदा कुन हो ? के कारणले एमाले-काङ्ग्रेस गठबन्धन सम्भव भयो ? यस विषयमा अलिकति बहस गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

गत असार १७ गते मध्यरातमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन गर्ने गोप्य सहमति गरे। जुन सहमति एक हप्तासम्म गोप्य राखियो।

सहमतिका मुख्य बुँदाहरूमा, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने लगायतका ७ बुँदा छन्। यद्यपि, संविधान संशोधनको अन्तर्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशी प्रतिनिधित्व हटाउने मनसाय लुकेको कुरा स्वयम् सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि भनेर नेपालमा धेरै अगाडिदेखि राजनीतिक क्रान्ति र विद्रोहहरू हुँदै आए। त्यसको पछिल्लो कडीका रूपमा २०५२ सालमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसको जगमा भएका विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक, क्षेत्रीय र पहिचानमा आधारित आन्दोलनहरूको ठूलो योगदान छ। यिनै आन्दोलन र हजारौंको बलिदानको जगमा नेपालमा नयाँ संविधानको निर्माण सम्भव भएको हो, जसभित्र सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका प्रबन्धहरू छन्।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सदियौंदेखि राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएका जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र वर्गका मानिसहरूलाई राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण उनीहरूले आफ्नो समुदायको पक्षमा नीति निर्माण गर्न सम्भव बनाइदिएको छ, आधारभूत वर्ग र समुदायको पक्षमा भएको यो निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

हजारौंको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालमा लामो समयदेखि शासन गर्दै आइरहेका पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई मन परेको थिएन। जनताको आन्दोलनको महासागरको भेलले संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार्न बाध्य भएका काङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरूले अहिले आफ्नो वास्तविक चरित्र देखाएका छन्। उनीहरू ‘सङ्घीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली घाँडो भयो, पुरानै संविधान र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै ठिक थियो’ भन्न थालेका छन्।

उनीहरू सङ्घीयताले अस्थिरता निम्त्याएको जिकिर गर्दै प्रदेश संरचना खारेजीको विषय उठाएका छन्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने तर्क गर्दै निर्वाचन प्रणालीलाई नै बदल्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताको बहानामा संवैधानिक रूपमा स्थापित र उत्पीडित समुदायको सङ्घर्षबाट प्राप्त समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार कटौती गरिए देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा जानेछ, अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन नयाँ आयाममा मुखरित हुनेछ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ। विविधतायुक्त समाजको सुन्दरता नै समावेशी लोकतन्त्र हो। समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित महिला, दलित, जनजाति अर्थात् उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वका कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको होइन, बरु विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व भएकै कारण आम जनसमुदायमा आशा र अपेक्षा बढेको छ। यद्यपि, ती आशा र अपेक्षाहरू यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउन समावेशी प्रतिनिधित्वमा सबलीकरण र प्रतिनिधित्व बढोत्तरी गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीसामु छ। यसका लागि समानुपाती निर्वाचन प्रणाली खारेज होइन, जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

राजाको शासनमा राजनीतिक स्थिरता नै थियो। नयाँ संविधान आउनुअघि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली नै विद्यमान थियो। त्यतिबेला काङ्ग्रेस र एमालेले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेकै थिए। जनता अधिकार सम्पन्न हुन सके त ? बरु, जनताले त्यसको विकल्प खोजे। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नयाँ संविधानमार्फत संघीयता, गणतन्त्र र समानुपातिक व्यवस्था सम्भव भयो।

आज जनताले आफ्नो अधिकारसहितको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व खोजेका छन्। काङ्ग्रेस-एमालेले चाहेजस्तो संवैधानिक अधिकार खोसेर होइन। संविधान संशोधन जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गरिन्छ, समाज र राष्ट्रलाई निकास र अग्रगति दिन गरिन्छ, जनतालाई संवैधानिक रूपमा प्रदान गरिएको अधिकार खोसेर राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गर्न सकिँदैन, बरु त्यसले अस्थिरता र विद्रोहको बीज रोप्दछ।

जनमतको अपमान र संविधानको मानमर्दन गरी शासकहरू पालैपालो सत्तामा विराजमान भएर राज्य शक्तिको दोहन गर्नुलाई राजनीतिक स्थिरता भनिँदैन। यदि संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थामा जानुपर्छ। यो आज प्रत्येक नेपालीको बलियो अभिमत र राष्ट्रिय आवश्यकता समेत हो। यसले मात्र समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म आत्मसाथ समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

काङ्ग्रेस एमाले लगायतका पुराना दलका नेताहरू देशमा संघीयताले अस्थिरता जन्मायो, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको दोष वा जनताले कुनै एउटै पार्टीलाई बहुमत प्रदान नगर्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको तर्क गर्ने गर्दछन्। दोष शासन प्रणालीको होइन, दोष निर्वाचन प्रणालीको पनि होइन, बरु राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको परिवर्तन विरोधी सोच हो। जनताले कुनै एक पार्टीलाई बहुमत प्रदान नगर्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको तर्क गर्नु जनताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने मौलिक हकको उपहास गर्नु हो। स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई इच्छा लागेको पार्टीलाई मत हाल्न पाउनु वा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो।

बरु जनताको अभिमतलाई सही ढङ्गले नेतृत्व गर्न नसक्नु, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, सही ढङ्गले राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो। सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूको अवस्था हेर्दा संघीयताले अस्थिरता निम्त्याउने होइन, बरु आधारभूत तहका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशा उन्मुख गराउँछ। आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासका दृष्टिले सङ्घीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरू अब्वल रहेका उदाहरण प्रशस्त छन्। तसर्थ राजनीतिक अस्थिरताको दोष सङ्घीय व्यवस्था होइन, राजनीतिक नेतृत्वको नियत र चरित्र हो।

राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य दायित्व अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्नु हो। देशमा विद्यमान बेरोजगारी र बेथिति अन्त्य गरी रोजगारी र सुशासन कायम गर्नु हो। जिम्मेवार नेतृत्व सधैँ देश र जनताले भोगिरहेका सङ्कट र समस्या हल गर्न उद्धत रहन्छ। तर, नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमा त्यस्तो जिम्मेवारी बोध देखिँदैन।

सबैजसो दलका शीर्ष नेतृत्वको चासो सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने मात्र देखिन्छ। जस्तोसुकै तिकडम, षड्यन्त्र, जालझेल वा गठबन्धन गरेर भएपनि सरकारमा पुग्ने मानसिकता नै अस्थिरताको कारक हो। सरकारमा पुगेर पनि जनताको अपेक्षाबमोजिम काम गर्नुको सट्टा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको काम गर्ने र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दा राजनीतिक दल र नेताहरू नै अस्थिरताका कारक हुन्। तसर्थ, सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्र होइन, वर्तमान दलहरू र नेतृत्वले आफ्नो नीति, सोच र कार्यशैली संशोधन गर्नुपर्छ।

लोकपाटी बाट