प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : चीनले अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्ने

बेइजिङ/ अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङबीच प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ‘लिजी–नेचुङ बन्दरगाह सञ्चालन र यात्रु सेवाका लागि झाङ्मु–खासा बन्दरगाह पुनः सञ्चालन गरिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । लिजी–नेचुङ बन्दरगाहमा नेपाली पक्षको सुविधाका लागि यथाशीघ्र सुधार गर्न सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । त्यस्तै, पुलान र जिलोङ बन्दरगाहमा यात्रु र कार्गो सेवाको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि दुवै पक्षले प्रशंसा गरेका छन् । परम्परागत रुपमा सञ्चालन भइरहेका चीन–नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू पुनः खोल्न पनि चीन सहमत भएको छ । चेन्ताङ–किमाथाङ्का, रिवु–ओलाङचुङ्गोला बन्दरगाहलाई छिट्टै खोल्नका लागि निरन्तर सम्पर्क गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।’ ‘नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भू–जडित मुलुकमा परिणत गर्न चीनको पारवहन यातायात र राजमार्गको उपयोगसम्बन्धी यसअघि हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्तावेजहरू कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको चौंथो चरणको काम सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ । त्यस्तै, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मतको काम चाँडो सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ ।’

चीन भ्रमण अघि सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ का सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी चीन भ्रमणका क्रममा तातोपानी नाका क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति गरी सोही रुटबाट मानसरोबर पर्यटकीय मार्गका लागि राजनीतिक र कुटनीतिक पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आगामी चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल चीनबीचको व्यापारिक तातोपानी नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिको विषय प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । भदौ ८ गते सांसद सापकोटा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी सो विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।