‘क्रसर व्यवसायलाई उद्योगमा स्थापित गर्न आवश्यक’ – रवि श्रेष्ठ

व्यावसायिक अन्तर्वार्ता

रवि श्रेष्ठ, क्रसर व्यवसायी

लामो समयदेखि क्रसरमा लगानी गरेर व्यवसाय गर्दै आएका बनेपा निवासी रवि श्रेष्ठले सामाजिक काममा पनि योगदान गरेका छन् । क्रसर व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोक गठन गर्न हालका अध्यक्ष किरण थापासँगै मिलेर योगदान गरेका श्रेष्ठले थापासँग संयुक्तरुपमा थुप्रै सामाजिक संघसंस्थाको हकहितको लागि आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पु¥याएका छन् । नरम स्वभावका श्रेष्ठले क्रसर व्यवसायलाई सरकारले उद्योगको रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । क्रसर व्यवसाय धरासायी बनेकोले यसको प्रवद्र्धनका उपायबारे उनले सिन्धुसन्देशसँग कुराकानीमा यसो भनेका छन् ।
क्रसर व्यवसाय पहिला र अहिले कस्तो छ ?
यो व्यवसाय विकास र पूर्वाधारमा अति नै आवश्यक छ । पहिला र अहिलेमा खासै अन्तर चाहिँ छैन । पहिला हामी एकादुई थियौं । अहिले थुप्रै छौं । जति भएपनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । हामीले भ्याट, आन्तरिक कर सबै सरकारी सिस्टम पालना गरेका छौं । तर, यसलाई सरकारले उद्योगको रुपमा मान्यता दिएको छैन । उद्योगको मान्यता दिएर लाने हो भने व्यवस्थित हुन्छ । पुराना क्रसरलाई स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो । किनकि, हामीले राज्यलाई आवश्यक कर तिरेका छौं । हामीले सयौंलाई रोजगारी दिएका छौं । नदी उत्खननको सबै जिम्मेवारी हामी लिन तयार छौं । सरकारले उचित निर्देशन दिनुप¥यो । यो दुईतिहाइको सरकारले हरक्षेत्रमा राम्रो गरेको छ । क्रसर व्यवसायलाई पनि स्पष्ट नीतिसहित उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नसक्नु पर्छ । यसो हुँदा क्रसरको व्यवस्थापन र सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्छ ।
ठूला मेशिनको प्रयोगले नदी दोहन अत्यधिक भएको छ नि ?
क्रसर व्यवसायीले एउटा क्रसरमा एउटा एक्साभेटर प्रयोग गर्न पाउने नियम लागु गरियो । त्योसम्म ठीकै हो । खासमा ठूला मेशिनको प्रयोग तत्काल रोक्नुपर्छ । नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने क्रसरलाई ओभरटेक गरेर भ्याट उठाउन टेण्डर पाएका ठेकेदारले दैनिक थुप्रै एक्साभेटर प्रयोग गर्ने र नदी रित्याउने प्रवृत्ति कसले रोक्ने ? यो आजैबाट रोकिनुपर्छ । ठेकेदारको काम क्रसर व्यवसायीले संकलन गरेको र पेलेको बालुवा, रोडाढुंगालाई राजस्व लिएर संकलन गर्ने र स्थानीय सरकारलाई बुझाउने हो । ठेकेदार पहिलो पक्ष भएपनि दोस्रो पक्षले गर्ने काम हस्तक्षेप गरेर नियम मिच्नु भएन । यदि ठेकेदारले नै मेशिन प्रयोग गरेर काम गर्ने हो भने सबै क्रसरलाई खारेज गरे भयो नि ? नगरपालिका, गाउँपालिका, जिससका प्रमुख र प्रतिनिधिले यो कुरा बुझ्नु नै भएको छ । यसैको कार्यान्वयनको लागि काम गरिरहनुभएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । ठूला मेशिनको प्रयोग रोकेर स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्छ । साबेलले नदीमा बालुवा र गिटी झिक्दा उत्खनन रोकिन्छ र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्दैन । इन्द्रावती नदीको मेलम्ची खण्डमा ठेकेदारले स्काभेटर प्रयोग गरेको छैन । तर, अन्य स्थानमा प्रयोग गरेको सुनेको छु । त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ । बालुवा सप्लायर्सले नदीमा मेशिन प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । चोरीतस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरीले जोडदार भूमिका खेल्नुपर्छ ।
क्रसर व्यवस्थापनका समस्या के–के हुन् ?
समस्या धेरै छन् । सरकारले मापदण्डबारे स्पष्ट बनाउनुपर्छ । दोहोरो अर्थ लगाउने गर्नु हुँदैन । तराइ, पहाड, हिमाल र जुन स्थान छ त्यसैको अनुकूलतामा नियम बन्नु आवश्यक छ । क्रसर उद्योगमा मेशिन प्रयोग गर्नुपर्छ । नदीमा ठूला मेशिन रोकेर स्थानीय मजदुरलाई काम दिनुपर्छ । काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । भ्याट उठाउने ठेकेदारले नदीमा जथाभावी उत्खनन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर बाँकी साना समस्या हल गर्न जोड दिनुपर्छ । नदीमा जथाभाबी प्रवेशले समस्या सिर्जना भएको छ ।
विकास र पूर्वाधारमा क्रसरको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
क्रसरलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार किन भनेको हुँ भने, विकास र पूर्वाधारमा क्रसर व्यवसाय अपरिहार्य छ । क्रसर रोकिँदा इँटा, सिमेन्ट, रड, डण्डी, टायल, होटेल व्यवसाय सबै चौपट हुन्छन् । हजारौंको रोजगारी खोसिन्छ । ट्रिपर व्यवसायीले किस्ता तिर्न सक्दैनन् । बैंक नै डुब्छ । भनेपछि यसले कति कुरामा नोक्सान पु¥याउँछ भन्ने सोझै देख्न सकिन्छ । यसलाई सुव्यवस्थित बनाउनुको बिकल्प छैन । क्रसरलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा क्रसरको अहम् भूमिका छ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । बरु म एउटा निवेदन के गरौं भने, सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । सडकलाई कालोपत्रे गर्दा सरकारका प्रतिनिधिले निकै ध्यान दिनुप¥यो । म त भन्छु कालोपत्रे गर्न छाडिदिउँ । एक इन्च कालोपत्रे गरेर दुईचार महिनाका लागि सडक बनायौं भन्ने तरिकाले रकम खर्चेर विकास हुँदैन । वर्षमा बरु एक किलोमिटर सडक बनाउँ । त्यसलाई ढलान गरेर बलियो पारौं । वर्षौं टिक्ने सडक बनाउन नयाँ सडक नीति आवश्यक छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिज्यूहरुले काम गर्न अनुरोध गर्छु ।