वडाध्यक्षहरुले एक करोड नै चाहिने हठ देखाएपछि मेयर सापकोटाले पनि मन फुकाएर विनियोजन गरिदिए

११ असार , सिन्धुपाल्चोक । प्रतिवडा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन नगरे नगरसभा नै बहिष्कार गर्ने धम्की वडा अध्यक्षहरुले दिएपछि अन्ततः सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ ।

हरेक वर्ष आफूहरुले भनेको बजेट रकम विनियोजन नगरेको भन्दै नगरसभा बहिष्कार गर्दै आएका वडाध्यक्षहरुले यसपटक भने आफ्नो मागबमोजिम वडास्तरीय योजनाका लागि एक करोड पाउने भएका हुन् । गत वर्ष प्रतिवडा ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आफूहरुलाई एक करोड नै चाहिने माग राख्दै आएका वडाध्यक्षहरुले मागको सुनुवाई नभएको अवस्थामा उपप्रमुख सीता थापाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि उठ्ने बितिक्कै गत वर्ष उनीहरुले नारा लगाएका थिए । तर यस पटक भने ललिपप पाएका केटाकेटी जस्तै वडाध्यक्षहरु फूरुङ्ग मात्र भएनन् । शान्तपूर्वक मेचमा बसेर उपप्रमुख सीता थापाले प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेट सुनेर ताली पड्काएर पास गरेका हुन्।यता १४ वडा रहेको चौतारा साँगाचोकगढीभित्र वडाध्यक्षहरुको मागबमोजिम  एक करोडको बजेट विनियोजन गरेपछि १९ करोड ११ लाख बराबरको घाटा बजेट नगरले प्रस्तुत गरेको छ भने आन्तरिक स्रोतको मुख्य हिस्सा ठानिएको दहतरबहत्तरको ठेक्का नलाग्दा बजेटको सिलिङ अझ खुम्चिएको देखिन्छ ।

उपप्रमुख थापाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अनुमानित आय र व्यय विवरणमा आयतर्फ कूल १ अर्ब २४ करोड, २० लाख ४७ हजार १ सय चार रुपैयाँ रहेको छ भने व्ययतर्फ जम्मा १ अर्ब २६ करोड ११ लाख ६१ हजार ६ सय ६१ छ । अघिल्ला मेयर अमानसिं तामाङको कार्यकालमा प्रतिवडा ६५ लाख विनियोजन गरिएको थियो तर हालका मेयर कृष्णप्रसाद सापकोटाले आब २०७८/०८९ मा ६५ लाखबाट ७५ लाख र ०७९/८० मा ८५ लाख पुर्याएका थिए ।

यो वर्ष भने वडाध्यक्षहरुले एक करोड नै चाहिने हठ देखाएपछि मेयर सापकोटाले पनि मन फुकाएर विनियोजन गरिदिएको बताइन्छ । त्यसो त वडामा गएको बजेट पूर्णरुपमा सदुपयोग हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ । वडाध्यक्षहरुले गत वर्षदेखि मनोमानी ढंगले बजेट विनियोजन गराएको आरोप छ ।यसअघिको कार्यकालमा गाउँबस्तीमा गएर वडाले योजनाहरु तर्जुमा गर्ने गरेता पनि गत वर्षबाट भने वडाध्यक्षहरुले विना योजना आफ्नै मनोमौजी तरिकाबाट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।

आफूलाई भोट आएको गाउँबस्तीमा मात्र बजेट खन्याउने चलन बढ्दो छ । उपभोक्ता समितिमा आफ्नै झोले छान्ने र योजना दिने काम वडाबाट हुने गरेको छ ।आफ्ना मान्छे नपरेमा योजना सम्झौता र भुक्तानीका लागि पनि कतिपय वडाध्यक्षहरुले सिफारिस नै नदिने गरेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् ।

स्थानीय तह भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दु भएको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला वडालाई नै आवश्यकताभन्दा बढी योजनाको नाममा बजेट विनियोजन गर्न थालेपछि झन् भ्रष्टाचार बढ्ने स्थानीयहरुको दाबी छ ।