जलवायु परिवर्तन र परियोजना निर्माणले आदिबासि जनजातिमा पारेको असर

यहि भदौ २५ गते अर्थात अगष्ट ९ मा विश्वभर ३०औ विश्व आदिबासि दिवस मनाउदै छ । नेपालका आदिबासीले पनि जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानलाई स्थापित गर्न यस दिवसलाई अवसरको रुपमा मनाउदै आएका छन् । यस बर्ष ‘‘संविधान पदत्तअधिकार, आदिबासीहरुको बिशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वयत्त क्षेत्र कार्यन्वयन गर, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषामा आदिबासी जनजातिको भाषा लागु गर’’ भन्ने मुल नाराका साथ नेपालको आदिबासीहरुले पनि यो दिवस मनाईदैछ ।

यस्तो दिबसमा आदिबासीहरुको मौलिक ज्ञान सीप, प्रथाजनित भुमि, थातथलोको संरक्षण, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक स्रोत, जलवायु परिवर्तनले आदिबासी समुदायमा बहस चल्ने गर्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा आदिबासी समुदायमा जलवायु परिवर्तन र ठुला ठुला परियोजनाले पारेको असर, संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र र आयोजना र स्थानीय आदिबासी समुसदाय बिचको एफपिक सम्झौताको बारेमा केहि चर्चा गर्ने कोशिश गरेको छु ।

जलवायु परिवर्तन आज आएर सिंगो विश्वको साझा मुद्दा र छलफलको विषय बनेको छ । यसले वातावरण पारेको प्रभावका कारण सिंगो विश्वका मानिसहरु यसबाट प्रभावित छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसमको स्वरुपमा परिवर्तन आई समयमा पानी नपर्नाले कृषिमा प्रभाव पर्नका साथै खडेरी, तापक्रममा वृद्धि, हैजा र अन्य रोगहरु देखा परेको छ । पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बडाइअक्साइडको बृद्धिका कारण भू–तापमानमा बृद्धि भइरहेको छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार विश्वमा १७ प्रतिशत देखि २० प्रतिशत कार्बनको उत्सर्जन बन जंगलको फडानी र विनासबाट हुने गर्दछ ।

आदिवासी जनजाति समुदायले जलवायु परिवर्तनबाट किन नकारात्मक असर भोग्नु परेको छ ?

हजारौ बर्षदेखि वन–जंगल जमीन वा प्रकृतिसँग आदिबासी जनजातिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रही आएको छ । गाउँ वरिपरिका धेरै बोटविरुवा र वन्यजन्तुहरुले आदिबासी समुदायको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्य–पर्दाथ र औषधिमूलो प्रदान गर्छन् । खोला र जमीनको प्रत्येक टुक्रा समुदायका लागि महत्वपूर्ण छ । यसलाई पुर्खाैदेखि पवित्र मान्दै आएका छन् । हामीमध्ये धेरैजसोले अहिलेपनि साधारण ढंगले आफ्नो जीवन बिताइराखेका छन् । प्राकृतिक श्रोत उपभोग गर्दा आफुलाई चाहिने जति मात्र प्रयोग गरेर बाँकी छोराछोरी, नातानातिना तथा भावी सन्ततिहरुका लागि संरक्षण गर्दै आएका छन् । फलस्वरुप प्राकृतिक स्रोत दिगो ढंगले मात्र उपभोग भइरहेको छ ।

आदिबासी जनजातिको परम्परागत जीवन प्रणालीले बाह्य स्रोत–साधनहरु जस्तै कलकारखाना, इन्धन, रासायनिक मल र अन्य औद्योगिक उत्पादनहरुको प्रायः प्रयोग गर्दैन । समुदायले आफूलाई चाहिने जति मात्र उत्पादन गर्छाै र धेरै मात्रामा उपभोग गर्दैनौ । यसको अर्थ के हो भने आदिबासी समुदायको जीवनशैली नै कार्बन कम मात्रामा उत्सर्जन गर्ने प्रकारको छ । प्राकृतिक वातावरणको नजिकको वातावरणसँगको नजिकको सम्बन्ध र अन्तनिर्भरताको कारणले गर्दा अन्य समुदायहरुको तुलनामा आदिवासी जनजातिमाथि जलवायु परिवर्तनबाट प्रतिकुल प्रभाव पर्छ । थोरै मात्रमा हुने तापक्रममको बृद्धिले पनि जीवनमा सोझै असर पार्छ । विश्व तापमानमा १ डिग्री सेल्सियसको बृद्धिले पनि जंगलमा बोटविरुवाको वृद्धि र पानीमा माछाको वंश वृद्धिमा नकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने कुरालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । २ डिग्री सेल्सियस तापक्रमको वृद्धिले थुप्रै प्रकारका बोटबिरुवा र जीवजन्तुहरु लोप हुने वा अन्य कुराले नै विस्थापित गर्न सक्ने खतरा छ । अहिले भएको तापक्रम अझै बढेर गयो भने पृथ्वीमा मौसमा झन बिग्रेर पहिरोले धेरैलाई सताउनेछ । जसबाट पृथ्बीमा लामो समयसम्म भारी बर्षा हुनेछ । हुरीबतास, बाढी पहिरोका प्रकोप बढ्नेछ । महत्वपूर्ण स्रोत कतिपय वोटविरुवा र जनावरहरुका लोप हुनेछन् ।

राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रीप)

राष्टसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रीप) सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारितको घोषणापत्र हो । घोषणापत्र पारितका लागि १४३ देशहरु मध्ये नेपाललेपनि यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यसमा विश्व समाजले आदिवासीको पहिचान फरक हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै मानव जातिको साझा सम्पदाका रुपमा रहेको संस्कृति र सभ्यताको विविधतालाई जोड दिएको प्रदिवेदनको सार रहेको छ । यसै गरि भाषिक विविधता, जातीय पहिचान सहितको साँस्कृतिक विविधता र प्रथाजन्य परम्परागत स्वशासनलाई मान्यता दिदै प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आदिवासीहरुको पहँुचलाई प्रोत्साहन गरेका छन् ।
यस घोषणापत्रमा आदिबासी जनजातिहरुको अधिकारहरुको प्रबद्र्धन र संरक्षण गर्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । युएनड्रिपको महत्वपूर्ण प्रावधानहरु निम्न छन् ।

१. भूमि, भू–क्षेत्र र स्रोतहरुमा अधिकार ः
आदिबासी जनजातिलाई भूमि–भू–क्षेत्र र स्रोतहरुमा अधिकार छ । राज्यले आदिबासी जनजातिको भूमि ब्यवस्था सम्बन्धी प्रथा र परम्परालाई सम्मान गर्दै भूमि, भू–क्षेत्र र स्रोतहरुको कानुनी मान्यता र संरक्षण दिनुपर्ने कुराको वकालत गरेको छ ।

२. स्वतन्त्र अग्रिम र सूचित सहमति ः
(क) कुनै योजनाले आफ्नो भूमि वा भू–क्षेत्रबाट विस्थापन वा पुनस्र्थापनाको कुनै पनि कार्यको पनि कार्य ।
(ख) आदिबासी जनजातिलाई प्रभाव पार्ने कुनै नियम कानुनको निर्माण र परिमार्जनका काममामा अग्रिम काम ।
(ग) कुनैपनि परियोजनाले आनिबासी जनजातिको भूमि र भू–क्षेत्रबाट विकास, उपयोग तथा खनिज, जल वा अन्य स्रोतको प्रयोग ।
(घ) आदिबासी जनजातिको भूमि वा भू–क्षेत्रमा विषादी र खतराजन्य कुनैपनि वस्तुको भण्डार गर्न र फ्याक्ने काम ।
साथै आदिबासी जनजातिको सामूहिक निर्णय प्रक्रियाका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको निर्णय उनीहरु आफैले लिन पाउने भन्ने घोषणापत्रले जनाउँछ ।
कुनै परियोजनाको बारेमा समुदायले सरल ढंगले बुझ्नका लागि परियोजना सम्बन्धी सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै सूचना स्पष्ट र पारदर्शी ढंगमा स्थानीय भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । परियोजनाले समुदायमा पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा स्पष्ट र पारदर्शी ढंगले सजिलसोसँग सबैले बुझ्ने गरी स्थानीय भाषामा बुझाउनुपर्छ ।

हाइड्रोपावर लगायत ठुला परियोजनाबाट समुदायमा असर

हाइड्रोपावर निर्माण हँुदा त्यहाँको भूगोलमा असर पुग्नेछ भने भूमिगत रुपमा निर्माण गरिने संरचनाका कारण जमिनमा हलचल उत्पन्न हँुदा स्थानीय त्यहाँ बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सुरुङ भित्र गरिने ब्लास्टिङले जमिन थर्कने, हल्लिने र उक्त थर्काइले पहिरो जाने जस्ता समस्या देखिन थालेको छ । उसै त भिरलो जमिन । कम उत्पादन हुने । खेति गर्दा पनि अन्न उत्पादन हुन झण्डै बर्षदिन लाग्छ । खेतियोग्य जग्गा पनि सिमित छ । ब्लास्टिङ र सडक खन्ने कार्यले बिस्तारै पानीको मुहान सुक्दै जानेछ । भविश्यमा भूक्षय बढ्ने संकेत पनि देखिएको छ । वन नासिएको छ । वातावरणमा धुमिल हुदै आएको छ । जमिनको उर्वराशक्ति घट्दै छ । जसको सम्पूर्ण असर स्थानीयको थाप्लोमा परिनेछ । हाइड्रो निर्माण तथा आयोजनाहरुले परम्परादेखि नै बसोबास गर्दै आएका आदिबासी समुदायलाई बिस्थापति गर्र्दै आएको छ । आफ्नो छुट्टै परम्परा, वेशभुषा, संस्कृति र पहिचान भएका आदिवासी समुदाय त्यही जमिन र जीवनमा खुसी छन् । आयोजनाका लागि गरिएको भूमिको अधिग्रहणले भूमिहीनता बढाउदै आएको छ भने परम्परादेखि चल्दै आएको जीविकोपार्जनमा पनि क्षति पुराउन थालेको छ । आदिमकालदेखि नै भूमिसँग निर्भर आदिबासी समुदायलाई आयोजनाले ज्यालादारीमा काम गर्न बाध्य पारेको छ । तितो सत्य के हो भने आदिबासीहरुको बसोबासलाई बिगार्दै अनि उनीहरुलाई विस्थापित गर्दै बनाइएका परियोजना, बसाइएका सभ्यता र जोडिएका कारखाना भन्दा उनीहरुको आफ्नो ठाउँमा हुने मौलिक उपस्थिति नै संसार र समूदायका लागि फाइदा कारक हुनेछ ।

आयोजना र स्थानीय आदिबासी बिचको एफपिक सम्झौता गर्न अनिवार्य ः

नेपालले आइएलओ अभिसन्धि १६९ सन् २००७ मा अनुमोदन गर्यो । जसअनुसार प्राकृतिक श्रोत र साधनमा स्थानीय र आदिबासीको अधिकारका रुपमा आयोजनाको अग्रिम सूचना र पुर्व सहमतिको अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । यही कारण निर्माण आयोजनाले समुदायमा पर्न जाने असरका कारण स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपिक) लिनुपर्दछ । वातावरणमा पर्ने असरहरुको अध्ययनका क्रममा नै सुझावको रुपमा प्रतिवेदननमा समेटिएका हुन्छन र तिनै सुझावको आधारमा आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रभावित समुदाय वा क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइ, सडक, सीप विकास, स्थानीयसँगको सीप र क्षमताको आधारमा रोजगारीको व्यवस्था साना पूर्वाधार विकास, धर्म सँस्कृति लगायत समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने अग्रिम सम्झौता भएपछि मात्र आयोजना निर्माण हुने गर्दछ ।

एफपिक (FPIC) के हो ? कसका लागि हो ?

एफपिक भनेको आदिबासी जनजातिले परम्परागत« रुपमा भोगचलन र ब्यवस्थापन गर्दै आएका जल, जमिन, बन र खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरु मथिको उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मानव अधिकारमा आधारित पद्धति हो । आदिबासी समुदायका सर्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारसँग एफपिकको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ ।
यस अवधारणा अनुसार कुनै पनि संघ, संस्था वा निकायले आदिबासी जनजातिसँग वा उनीहरुसँग सरोकार राख्ने कुनैपनि विषयमा बिकास परियोजना संचालन गर्नु पुर्व र गर्दा उनीहरुको स्वतन्त्र अग्रीम जानकारी सहितको मन्जुरी लिनु जरुरी छ । एफपिक नितान्त आदिबासी समुदायका निम्ति ब्यवस्था गरिएको अन्ताराष्ट्रिय बैधानिक प्रावधान हो ।

३०औ विश्व आदिबासि दिवसको हार्दिक शुभकामना ।

मिलन तामाङ
सामाजिक अभियान्त