२०८१ चैत्र १
                           

नदेखिने भ्रष्टाचारका अनेक रूप

अहिलेको नेपाली राजनीतिमा मिडिया, कर्पोरेट, बुद्धिजीवीहरू अधिकांश मेरा समकालीन छन् । त्यागी, आदर्शवादी, क्रान्तिकारी, वर्षौं जेल र प्रवास बसेका कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई राम्रै चिन्छु पनि । निजी सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर जनयुद्धमा होमिएकाहरू त पदीय रूपमा माथि, तल जे भए पनि मेरै दौंतरी थिए । राजनीतिक रुपमा सचेत र मिडियाचेत युक्त भएकाले प्रायः सबैको जन्मपत्री नियालेकै छु । जीवनशैली, पारिवारिक अवस्था, सन्तानप्रतिको आसक्तिले कसरी कुनै समयका आदर्शवादी आज कुरूप बन्न सक्दो रहेछ १ भन्ने छर्लंग छ ।

सन् २०२४ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुकको १०७औं स्थानमा पुगेको छ ।सत्ता शक्तिको केन्द्र भएकाले कसैगरी निर्वाचन जित्नैपर्ने अवस्था छ । चुनाव महँगो हुने नै भयो । घुस नदिई कुनै काम बन्दैन भन्ने भाष्य तयार भएपछि भ्रष्टाचारलाई समाजले सहजै स्वीकार्ने अवस्था आयो । अदालत दाग मेटाउने मेशिन बन्दै गयो ।

भ्रष्टाचार आर्थिक मात्रै हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचार त्योभन्दा भयावह हुन्छ । यसमा कुनै व्यक्ति वा समूहले आफ्नो स्वार्थअनुसार नीति, कानुन वा नियमलाई प्रभाव हेरफेर नै गरिदिन्छन् । ठूला उद्योगपतिलाई कर छुट दिने कानुन बनाइन्छ भने विद्युत महसुल मिनाहाजस्ता काम उदाहरण बन्न पुगेका छन् । सार्वजनिक बजेट वा विकास परियोजनाहरू प्रभावशाली वा पहुँचवालाहरूको हितअनुसार मोडिन्छन् । जब कसैले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँछ,

त्यसलाई पौरख नभएकाहरूको कुण्ठा वा प्रलाप भन्न थालिन्छ ।जब कसैले ‘तिम्रो जीवन कसरी चलिरहेको छ रु’ भनेर सोध्छ, त्यसले सतही रूपमा आर्थिक पक्ष मात्रै देखाउँछ । तर, वास्तविक जीवनमा आर्थिकभन्दा गहिरा सामाजिक र मानसिक भ्रष्टाचार पनि हुने गर्दछन् । मानिस सही र गलत छुट्याउन सक्दैन वा जानाजान गलत निर्णय गर्न पुग्छ । कुनै व्यक्ति भन्नलाई त सामाजिक सेवामा आबद्ध छु भन्छ तर ऊ आत्मस्वार्थका लागि काम गरिरहेको हुन्छ । यो स्वयंसेवक भनिने एनजिओ वा आइएनजिओ संस्कृतिले नेपालमा नयाँ वर्ग जन्माइदियो । अमेरिकी युएसएडको नीति परिवर्तनसँगै कयौँ स्वयंसेवकको चरित्र उदांगियो पनि । संवेदनशील गलत अभ्यासलाई सामान्यीकरण गर्नु भनेको साँस्कृतिक भ्रष्टाचार हो । यसले दहेज प्रथा र जातीय भेदभावलाई जनस्वीकृति दिलाएकै थियो ।

चन्दा र भ्रष्टाचार प्रायः एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । चन्दा कतै घुस त होइन रु भन्ने प्रश्न उठ्छ । ठूला व्यापारी वा उद्योगपतिले राजनीतिक दल वा नेताहरूलाई चन्दा दिनुका पछाडि भविष्यमा उनीहरूको व्यापारिक फाइदाका लागि अनुकूल नीति बनोस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ । र, सोहीबमोजिम कर कटौती र महसुल मिनाहा गराइन्छ । चन्दा दिने व्यक्तिले भविष्यमा कुनै लाभ, पद, वा सुविधा प्राप्त गर्ने आशा पनि राखेका हुन्छन् । ठेकेदारहरूले चुनावमा चन्दा दिएर पछि सरकारी ठेक्का हात पार्ने गर्छन् । डर वा दबाबका कारण स्थानीय गुण्डागर्दी, संस्थागत दबाब वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मागका कारण पनि मानिसहरु चन्दा दिन बाध्य हुन्छन् । ‘स्वैच्छिक चन्दा’ को नाममा जबरजस्ती रकम उठाउने गरिन्छ । कतिपय सामाजिक छवि राम्रो बनाउन वा सम्मान प्राप्त गर्न पनि चन्दा दिन्छन् । कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा धेरै चन्दा दिएर दानवीर देखिन चाहनेहरू पनि छन् । समाजमा चन्दा दिनुलाई प्रतिष्ठाको विषय ठानिन्छ । त्यसैले धेरै मानिसले स्वेच्छा वा अनिच्छा दुवै अवस्थामा तुजुक देखाउन पनि चन्दा दिन्छन् । चन्दा बाध्यात्मक, अनैतिक प्रभाव पार्ने, वा स्वार्थ प्रेरित भयो भने यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यदि चन्दा स्वेच्छिक, पारदर्शी र सार्वजनिक हितमा खर्च गरिन्छ भनेचाहिँ यो सामाजिक उत्तरदायित्व हुन सक्छ ।

ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले दिने चन्दा वास्तवमा सत्तामा ‘शेयर’ लिएजस्तै हो । व्यवसायीले व्यापारिक नाफाका लागि मात्र काम गर्दैनन्, सत्तासँग निकट भएर नीतिगत लाभ लिन पनि चाहन्छन् । भारतमा गौतम अडानी, अमेरिकामा एलन मस्क, र नेपालमा यति समूह, चौधरी ग्रुप, भाटभटेनीजस्ता ठूला घरानाले सत्ता–व्यवसाय सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा हालैका दुई पटक सत्ता समीकरण व्यापारीको घरमा उनैलाई साक्षी राखेर निर्माण गरियो । सत्ता परिवर्तनसँगै नयाँ सम्बन्ध बनाउने ठूला व्यवसायीहरू कुनै एक पार्टीमा मात्र सीमित रहँदैनन् । जब सत्तामा परिवर्तन आउँछ, उनीहरू नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध बनाउन खोज्छन् ।

कतिपयले यसलाई ‘अर्थतन्त्र र सत्ताबीचको स्वाभाविक सहकार्य’ मान्दछन् भने कतिपय ‘व्यवसायीहरूद्वारा लोकतन्त्रको हाइज्याक’ भन्ने तर्क गर्छन् । मिडियालाई विज्ञापनमार्फत प्रभाव पार्नु र बुद्धिजीवीहरूलाई पुरस्कार वा नियुक्तिमार्फत प्रभावित गर्नु परिष्कृत घुस नै हो । बुद्धिजीवीहरू समाजमा वैचारिक धारणा निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण समूह हुन् । जब ठूला संस्थाहरू, सरकार, वा व्यापारिक समूहले तिनीहरूलाई पुरस्कार, सम्मान, वा पद प्रदान गर्छन्, उनीहरू ती शक्तिप्रति अनुकूल बन्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढ्छ ।

जब कुनै बुद्धिजीवीले कुनै संस्थाबाट अनुदान, जागिर, वा पुरस्कार स्वीकार गर्छन्, तिनीहरू सोही संस्थाको खुलेर आलोचना गर्न सक्दैनन् । यसले बौद्धिक स्वतन्त्रता र निष्पक्ष विचार अभिव्यक्तिमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । बुद्धिजीवीहरूलाई नियुक्तिको जालमा फसाएर विवेकको शिकार गर्नु त सत्ताको चरित्रै हो । शक्तिको समिकरणमा आउने हेरफेरसँगै बुद्धिजीवीहरू काज सकिएर पुरानै घर फर्कने बामपन्थी रोगै पनि बन्यो । संसारमा सबभन्दा छिटो बिक्ने माल बुद्धिजीवी हुन् भन्ने कुरा दुई दशकको नेपाली अभ्यासले देखाइएको छ । जब ठूला कर्पोरेटहरू वा सरकारले ठूलो मात्रामा विज्ञापन दिन्छन्, त्यसले मिडियाको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा असर पार्छ । सरकार वा ठूला व्यापारिक घरानासँग मिल्ने मिडियालाई थप विज्ञापन दिनु, नमिल्नेलाई विज्ञापन कटौती गर्नु अर्को रूप हो ।

भारतमा मोदी सरकारको आलोचना गर्ने मिडियालाई सरकारी विज्ञापन बन्द गर्ने र अनुकूल रिपोर्टिङ गर्नेलाई थप सहयोग दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अमेरिकामाः सिएनएन र फक्स न्युजजस्ता मिडियाले आफ्ना लगानीकर्ताहरू वा राजनीतिक विचारधारालाई समाचारमा प्राथमिकता दिने गर्दछन् । नेपालमाः पनि व्यापारिक घराना वा सरकारनिकट मिडियाले केही ठूला घोटालामा समाचार नछापेको वा तोडमोड गरेर छाप्ने गरेको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचार आर्थिक मात्र होइन, नीति, समाज, शिक्षा, र संस्कृतिमा पनि गहिरो रूपमा फैलिएको छ । सामाजिक रोगको रूपमा एउटा चन्दाजीवी राजनीतिक वर्ग देखा पर्दै छ । यसले भ्रष्टाचारलाई स्थानीयकरण गर्दै छ । जीवनमा देखिने धेरै समस्याको जड यस्तै अदृश्य भ्रष्टाचार हुन् । चन्दा स्वैच्छिक रूपमा, पारदर्शी रूपमा, र सार्वजनिक हितमा खर्च गरिए मात्र सामाजिक उत्तरदायित्व बन्न सक्छ । अन्यथा, यो भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो ।

जन आस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्